सोम‌वार, 16 नवंबर 2026

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सरकारी विभागों की गाड़ी खरीद में इलेक्ट्रिक कार को तरजीह, EV के लिए सीमा 20 लाख रुपये

दफ्तर के बाहर एक व्यक्ति इलेक्ट्रिक कार चार्ज कर रहा है, आसपास कई गाड़ियां खड़ी हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
कारोबार PT24 टीम

वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों और विभागों की वाहन खरीद के नियम बदले हैं। इलेक्ट्रिक वाहन को पहली पसंद रखने को कहा गया है और पेट्रोल, डीजल व हाइब्रिड के लिए सीमा 10 लाख रुपये है।

आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी वाहन खरीद को लेकर अहम फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों और सरकारी विभागों के लिए गाड़ी खरीदने के नियम बदले हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को तरजीह देने के निर्देश दिए हैं।

नई गाइडलाइन के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नेट डीलर प्राइस (NDP) की सीमा 20 लाख रुपये तय की गई है। पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड वाहनों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये है। इस फैसले से सरकारी दफ्तरों में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ने की संभावना है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) की जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि मंत्रालय और विभाग नई गाड़ियां खरीदते समय इलेक्ट्रिक वाहनों को पहली पसंद रखें। सरकारी कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए नई गाड़ी लेते वक्त पहले इलेक्ट्रिक वाहन के विकल्प पर विचार करना होगा। माना जा रहा है कि इसके पीछे प्रदूषण घटाना, ईंधन पर खर्च कम करने को बढ़ावा देना और देश की पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करना मुख्य मकसद हैं।

इससे पहले सरकारी वाहन खरीद की गाइडलाइन 2022 में जारी हुई थी। तब कीमत की सीमा 6 लाख रुपये रखी गई थी। जानकारी के मुताबिक गाड़ियों की कीमतों में आई बढ़ोतरी, बाजार में उपलब्ध विकल्प और गाड़ी के पूरे इस्तेमाल के दौरान आने वाले खर्च को देखते हुए नई गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। EV की सीमा 20 लाख रुपये होने से विभागों के पास ज्यादा विकल्प होंगे और जरूरत की गाड़ियां चुनते समय इलेक्ट्रिक मॉडल को तरजीह देना संभव हो सकता है।

अगर किसी खास वजह से कोई विभाग इलेक्ट्रिक वाहन नहीं ले सकता और उसे पेट्रोल या डीजल गाड़ी खरीदनी है, तो उसे तय प्रक्रिया पूरी करनी होगी। संबंधित मंत्रालय या विभाग को पारंपरिक ईंधन वाली गाड़ी की जरूरत के ठोस कारण बताते हुए व्यय विभाग को प्रस्ताव भेजना होगा। हर प्रस्ताव पर मामले के हिसाब से अलग से विचार होगा। प्रस्ताव भेजने से पहले संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव की मंजूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति जरूरी होगी।

ये नियम सिर्फ नई खरीद तक सीमित नहीं हैं। किराये पर ली जाने वाली गाड़ियों पर भी मंत्रालयों और विभागों को इलेक्ट्रिक वाहनों को तरजीह देने वाली गाइडलाइन माननी होगी। किराये पर गाड़ी लेते समय पहले इलेक्ट्रिक विकल्प देखना अपेक्षित है। किसी खास वजह से पेट्रोल या डीजल गाड़ी किराये पर लेनी पड़े, तो नियमों के तहत व्यय विभाग को छूट का प्रस्ताव भेजना पड़ सकता है।

इस फैसले से संस्थागत स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सकता है। सरकारी दफ्तरों से EV की मांग बढ़ी तो वाहन बनाने वाली कंपनियों के लिए नए मौके बन सकते हैं।

लेकिन आम सरकारी कर्मचारियों को इससे सीधा आर्थिक फायदा मिले, यह जरूरी नहीं। वाहन खरीद की गाइडलाइन और 8th Pay Commission के तहत वेतन बढ़ोतरी या भत्तों के फैसले अलग-अलग बातें हैं। आठवें वेतन आयोग की चर्चा के बीच आया यह फैसला सरकारी गाड़ी खरीद और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़ा है, इसका मतलब वेतन बढ़ाने की घोषणा नहीं है।

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