कर्जत में 84 एकड़ सरकारी जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द की

रायगढ़ जिले के कर्जत तालुका में सरकारी और वन जमीन निजी कंपनियों को सौंपे जाने का मामला एक बार फिर सामने आया है। तालुका के ठोकरवाड़ी की करीब 84 एकड़ सरकारी जमीन एक निजी संस्था को देने की तैयारी थी। इसके खिलाफ याचिका दायर हुई और मुंबई हाई कोर्ट ने सरकार की अधिग्रहण कार्रवाई रद्द कर दी। इस तरह यह कोशिश आखिरकार नाकाम हो गई।

मामले की पृष्ठभूमि टाटा के प्रोजेक्ट से जुड़ी है। ब्रिटिश दौर में टाटा उद्योग समूह ने पुणे में आंध्रा बांध बनाकर कर्जत तालुका के भिवपुरी में 80 मेगावॉट का जलविद्युत प्रोजेक्ट शुरू किया था। अब इसी इलाके में टाटा समूह 1200 मेगावॉट बिजली बनाने का नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। इस नए प्रोजेक्ट के आसपास बड़े पैमाने पर वन जमीन थी। जानकारी सामने आई है कि सरकार ने 2024 में ही यह वन जमीन टाटा समूह को सौंप दी थी।

इसके बाद टाटा के इसी बांध के बगल में महाराष्ट्र सरकार के स्वामित्व वाली 84 एकड़ जमीन 'महारिषी वेदोधारक फाउंडेशन' नाम की संस्था को देने की हलचल शुरू हुई।

इस पूरी प्रक्रिया का घटनाक्रम चौंकाने वाला बताया गया है। 3 मार्च 2025 को सरकार ने यह 84 एकड़ जमीन 'औद्योगिक क्षेत्र' घोषित की। अगले ही दिन, यानी 4 मार्च 2025 को सीधे जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यह जमीन 'महारिषी वेदोधारक फाउंडेशन' के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए उपलब्ध कराने की कोशिश थी। लोग पूछ रहे हैं कि कर्जत तालुका में इस फाउंडेशन का सार्वजनिक हित का कोई उल्लेखनीय काम नहीं है, फिर एक ही रात में सरकारी जमीन निजी संस्था को कैसे दी जा रही थी।

इस मामले से सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। इससे पहले भी कर्जत तालुका की भालिवड़ी ग्राम पंचायत के लाखाची वाड़ी में करीब 96 एकड़ जमीन महाराष्ट्र सरकार ने 'टोरंट पावर' की कॉलोनी के लिए दे दी थी। अब फिर ऐसा मामला सामने आने पर आम नागरिक पूछ रहे हैं कि आगे यहां की खेती की जमीन, आदिवासियों के हक और सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रहेंगी या नहीं।

शिवसेना (ठाकरे गुट) के तालुका प्रमुख बाजीराव दलवी ने कहा, "सरकार से अपेक्षा है कि वह जनता की जमीन और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे। अगर इस तरह निजी संस्थाओं के हित के लिए जमीनें हड़पने की कोशिश होती रही, तो जनता चुप नहीं बैठेगी। हाई कोर्ट के इस फैसले से किसानों और पर्यावरण के हक की जीत हुई है।"