नागपुर में सड़क हादसे रोकने पर जोर, पूर्व जज अभय सप्रे बोले, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं पर हो विचार

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और सुप्रीम कोर्ट रोड सेफ्टी कमेटी के चेयरमैन अभय सप्रे ने नागपुर जिले में यातायात नियमों को बिना किसी रियायत के लागू कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि देश में सड़क हादसे हर साल हजारों जानें ले रहे हैं, इसलिए "नो हेलमेट, नो फ्यूल" जैसी सख्त नीति पर भी विचार होना चाहिए।

सदर के नियोजन भवन में सड़क सुरक्षा की समीक्षा बैठक हुई। इसमें सप्रे ने अफसरों को निर्देश दिया कि कार्रवाई तेज की जाए, लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए और सरकारी विभाग, औद्योगिक संस्थान और शैक्षणिक संस्थान मिलकर काम करें, ताकि हादसे और मौतें कम हों। उन्होंने दिसंबर तक इन उपायों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इस तरह प्रशासन के सामने काम दिखाने की साफ समय सीमा रख दी गई है।

सप्रे ने बताया कि भारत में हर साल करीब पांच लाख सड़क हादसे होते हैं और करीब दो लाख लोगों की जान जाती है। उन्होंने कहा कि लगातार सख्ती और सबकी साझा जिम्मेदारी से नागपुर को जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए।

उन्होंने सरकारी विभागों, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों से कहा कि अपने परिसर में एंट्री के लिए हेलमेट और सीटबेल्ट को अनिवार्य करें। जो लोग यातायात सुरक्षा के नियम तोड़ें, उन पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही जिम्मेदारी से सड़क पर चलने की अहमियत समझाने के लिए जागरूकता अभियान तेज किए जाएं।

शिक्षा, परिवहन और दूसरे संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि वे आपस में तालमेल से काम करें। सड़क सुरक्षा को सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी न मानें।

समीक्षा में सामने आया कि देश के 100 सबसे ज्यादा हादसों वाले जिलों में महाराष्ट्र के नौ जिले हैं, जिनमें नागपुर भी शामिल है। शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा हादसे दर्ज हो रहे हैं। इससे सड़कों के ढांचे, यातायात प्रबंधन और शहर की सीमा के बाहर कार्रवाई को लेकर चिंता बढ़ी है।

तंग सड़कें, गाड़ियों की भारी आवाजाही, लापरवाही से गाड़ी चलाना और स्ट्रीट लाइट की कमी हादसों की बड़ी वजह बताई गईं। सप्रे ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई के साथ इन कमियों को भी दूर करना होगा।

सप्रे ने हादसे के पीड़ितों को तुरंत इलाज मिलने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि घायलों को बिना देरी के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाए। उनके मुताबिक समय पर इलाज जान बचाने में फैसलाकुन साबित हो सकता है।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नागपुर शहर में करीब 3,000 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सड़क सुरक्षा के जागरूकता कार्यक्रमों और दूसरे उपायों से हादसों और मौतों में कमी आई है।

बैठक में पुलिस कमिश्नर विश्वास नांगरे पाटील, पुलिस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार, पुलिस उपायुक्त (ट्रैफिक) आदित्य मिरखेलकर और नागपुर महानगरपालिका की मुख्य अभियंता लीना उपाध्ये मौजूद थीं।