इसराइल चुनाव: बिना वारंट छापे, तीन गिरफ्तार फिर रिहा, नेतन्याहू के दफ्तर की भूमिका की जांच
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
इसराइल में चुनाव के दिन अरब पार्टी के तीन कार्यकर्ता पकड़े गए और बाद में छोड़ दिए गए। अब पुलिस और अटॉर्नी जनरल दफ्तर देख रहे हैं कि इसके पीछे प्रधानमंत्री कार्यालय था या नहीं।
इसराइल में हाल ही में हुए आम चुनाव के बाद सियासत में बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसराइली पुलिस और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर ने इस बात की जांच शुरू की है कि क्या चुनाव के दिन की गई कार्रवाई खुद प्रधानमंत्री के दफ्तर से रची गई थी। जांच में अगर ऐसा कुछ निकलता है, तो यह सिर्फ सियासी विवाद नहीं रहेगा। इससे इसराइल की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सरकारी एजेंसियों की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा होगा।
चुनाव 27 अक्टूबर 2026 को हुआ था। इसमें अरब समुदाय के मतदान प्रतिशत में अच्छा इज़ाफ़ा दिखा। अरब वोटरों की बड़ी तादाद की वजह से अरब पार्टियों की सीटें बढ़ीं और नेतन्याहू के सियासी विरोधियों को गठबंधन सरकार बनाने का बड़ा मौका मिल गया। एग्ज़िट पोल और शुरुआती नतीजों में पिछड़ते दिखते ही नेतन्याहू की पार्टी लिकुड और उनके समर्थकों ने अरब पार्टियों पर चुनाव चुराने और वोटरों को पैसे देकर वोट खरीदने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इन आरोपों के केंद्र में खास तौर पर मंसूर अब्बास की अगुवाई वाली अरब पार्टी रा'आम के कार्यकर्ता रखे गए थे।
रिपोर्टों के मुताबिक चुनाव से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के एक बेहद वरिष्ठ अधिकारी ने अरब पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस को जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने मतदान के दिन छापे मारे और तीन लोगों को गिरफ्तार किया। कुछ ही दिनों में तीनों को बिना किसी ठोस सबूत और बिना आरोप के छोड़ दिया गया। अब जांच एजेंसियां यह देख रही हैं कि क्या यह जानकारी जानबूझकर पुलिस को इसलिए दी गई थी कि चुनाव नतीजों पर शक पैदा हो और विरोधियों के सरकार बनाने के मौके कमज़ोर पड़ जाएं।
चुनाव के दिन पुलिस ने दक्षिणी इसराइल के एक बेदुईन इलाके में कार्रवाई कर तीन लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि उनके घरों से हज़ारों शेकेल नकद वाले लिफाफे और मतपत्र ज़ब्त किए गए हैं। लेकिन पकड़े गए लोगों ने सारे आरोप नकार दिए। उनका कहना था कि यह रकम सामाजिक और धार्मिक कामों के लिए जमा की गई थी।
रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के चीफ ऑफ स्टाफ इडो नॉर्डेन की भूमिका पर सीधे सवाल उठाए गए हैं। इसके मुताबिक नॉर्डेन ने चुनाव से एक दिन पहले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और दक्षिणी इसराइल में रा'आम के तीन कार्यकर्ताओं की कथित वोट खरीद की हरकतों की जानकारी दी। यह भी कहा गया है कि उन्होंने पुलिस को ऐसे एक सूत्र के बारे में बताया था, जो पहले प्रधानमंत्री के दफ्तर में काम कर चुका था।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने इन आरोपों पर अपना पक्ष रखा है। आधिकारिक बयान में उसने इन दावों को पूरी तरह खारिज किया है कि चुनाव के दिन की गिरफ्तारियां फर्ज़ी थीं या दफ्तर से रची गई थीं। कार्यालय के मुताबिक, "चीफ ऑफ स्टाफ इडो नॉर्डेन के पास वोट खरीद की योजना को लेकर आपराधिक किस्म की जानकारी आई थी और वह जानकारी सिर्फ कानून लागू करने वाली एजेंसियों तक पहुंचाई गई।"
पुलिस के काम करने के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो फुटेज और अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक चुनाव के दिन सुबह 14 पुलिस अधिकारियों ने राहत शहर के रहने वाले डॉ. सैफ अबू रियाश और दो और कार्यकर्ताओं के घरों पर छापे मारे। डॉ. रियाश की पत्नी ने तलाशी वारंट के बारे में पूछा, तो पता चला कि पुलिस के पास न तलाशी वारंट था और न गिरफ्तारी वारंट।
तलाशी में पुलिस को कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला, फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अदालत में पुलिस ने मान लिया कि तलाशी बिना वारंट के ली गई थी। छह दिन की हिरासत के बाद अदालत ने डॉ. सैफ अबू रियाश को बिना किसी शर्त के रिहा करने का आदेश दिया। बाकी दो संदिग्धों को भी कोई औपचारिक चार्जशीट दाखिल किए बिना छोड़ दिया गया। इस बीच इसराइल के चुनाव आयोग ने भी साफ किया है कि चुनाव में सुनियोजित धांधली के आरोप बेबुनियाद हैं।
रिपोर्ट सामने आने के बाद इसराइल के विपक्षी दलों ने नेतन्याहू सरकार की कड़ी आलोचना की है। विपक्षी गठबंधन के नेता गादी आइज़नकोट ने कहा कि नेतन्याहू और उनके साथियों का यह कृत्य इसराइली लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा है और पूरे मामले की गहरी जांच होनी चाहिए। विपक्ष के नेता यायर लैपिड और यायर गोलान ने भी आरोप लगाया कि सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर चुनाव प्रक्रिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और फौरन पुलिस जांच की मांग की है।
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