बुधवार, 18 नवंबर 2026

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सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री से की महाराष्ट्र राज्य किसान आयोग बनाने की मांग

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सियासत PT24 टीम

पूर्व वित्त मंत्री और विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन देकर स्वतंत्र और स्वायत्त किसान आयोग बनाने की मांग की है।

मुंबई : पूर्व वित्त मंत्री और विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि राज्य में 'महाराष्ट्र राज्य किसान आयोग' बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि यह आयोग स्वतंत्र, स्वायत्त और अधिकारों से लैस होना चाहिए। उनकी भूमिका है कि किसानों के सवाल फौरी उपायों की जगह पूरे नजरिए से सुलझाए जाएं।

मुनगंटीवार का कहना है कि किसानों की समस्याओं को सिर्फ फौरी उपायों या अलग-अलग योजनाओं के दायरे में देखने के बजाय एक सक्षम और स्वायत्त व्यवस्था के जरिए देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की दिक्कतें सिर्फ अनुदान, कर्जमाफी या नुकसान की भरपाई तक सीमित नहीं हैं। उनके पीछे प्रशासनिक देरी, बाजार की अनिश्चितता और योजनाओं पर अमल की खामियों जैसे कई उलझे हुए सवाल हैं। इसलिए उन्होंने इस आयोग को अलग कानून के जरिए कानूनी आधार देने की जरूरत बताई है।

ज्ञापन में महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 का हवाला दिया गया है। उसके मुताबिक राज्य में 1 करोड़ 71 लाख 11 हजार चालू कृषि जोतें दर्ज हैं और उनका कुल क्षेत्रफल करीब 210.79 लाख हेक्टेयर है। मुनगंटीवार के अनुसार इतने बड़े खेती क्षेत्र से जुड़े किसानों को कर्ज के बोझ, फसल बीमा, प्राकृतिक आपदा, सिंचाई, बिजली आपूर्ति, बढ़ती उत्पादन लागत और उपज के बाजार भाव की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये सवाल एक-दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि विभाग के हिसाब से हल निकालने की बजाय सबको साथ लेने वाली व्यवस्था खड़ी करना जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि किसान किसी एक जाति, धर्म या पंथ का नहीं होता, वह एक स्वतंत्र सामाजिक और आर्थिक घटक है। राज्य में अलग-अलग सामाजिक वर्गों के हक की रक्षा के लिए स्वतंत्र आयोग काम कर रहे हैं। ऐसे में खेती की रीढ़ कहे जाने वाले किसानों के लिए भी अलग आयोग होना चाहिए, यह उनकी भूमिका है।

प्रस्तावित आयोग से उनकी अपेक्षा है कि वह किसानों की सामाजिक, आर्थिक और खेती से जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करके सरकार को उपाय सुझाए। साथ ही महिला, छोटे जोत वाले और आदिवासी किसानों के सवालों को प्राथमिकता देते हुए किसानों को अपनी बात रखने के लिए सीधा मंच दे। मुनगंटीवार चाहते हैं कि आयोग सिर्फ सिफारिश करने वाला न रहे, बल्कि शिकायतों पर ध्यान देकर जानकारी मांगने और समाधान के लिए पीछे लगे रहने वाला जवाबदेह मंच बने।

उन्होंने यह मांग भी की है कि आयोग की सिफारिशों पर 90 दिन में फैसला लेना, उन्हें न मानने पर कारण लिखित में बताना और आयोग की सालाना रिपोर्ट विधानमंडल के सामने रखना बाध्यकारी हो। ज्ञापन में सुझाया गया है कि आयोग को स्वतंत्र अध्यक्ष, सदस्य, बजट और जांच के कानूनी अधिकार मिलें। हर विभाग में शिकायत निवारण व्यवस्था बने और आयोग में अनुभवी किसान प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और महिला किसान शामिल हों।

मुनगंटीवार इससे पहले भी विधानसभा में कई मांगें उठा चुके हैं। इनमें कृषि समृद्धि योजना के लिए सालाना पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, खाद और बीज में धोखाधड़ी रोकने के लिए अलग 'एग्रीकल्चर ऑफेन्स विंग', धान पर प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये बोनस और किसानों के मामलों के लिए विशेष अदालतें शामिल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि राज्य के करोड़ों किसान परिवार अपनी बात सीधे सरकार तक रख सकें, इसके लिए अलग कानून बनाकर आयोग के गठन के जरूरी प्रशासनिक और आर्थिक प्रावधान करने के निर्देश दिए जाएं।

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