इम्रान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, OCI कार्ड के नियम फिर चर्चा में
अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्ड वाले अभिनेता इम्रान खान को मुंबई पुलिस और FRRO ने इमिग्रेशन नियम तोड़ने पर नोटिस दिया है।
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बॉलीवुड अभिनेता और आमिर खान के भांजे इम्रान खान इन दिनों कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। इम्रान के पास अमेरिकी नागरिकता है और वे OCI (Overseas Citizen of India) कार्डधारक भी हैं। मुंबई पुलिस और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के मामले में उन्हें 28 अक्टूबर 2026 तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया है।
इस घटना के बाद पूरे देश में लोग जानना चाह रहे हैं कि OCI कार्ड आखिर क्या है, इससे कौन से खास अधिकार मिलते हैं और नियम तोड़ने पर कितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों की सुविधा और डिजिटल पारदर्शिता के लिए नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 के तहत कई बदलाव अधिसूचित किए हैं। 30 जून 2026 से सरकार ने पूरी तरह डिजिटल e-OCI कार्ड व्यवस्था लागू कर दी है। इन नियमों से विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के करोड़ों लोगों को राहत मिली है, लेकिन नियमों का ठीक से पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई का खतरा बना रहता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के मुताबिक भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं है। कोई भारतीय अपनी मर्जी से दूसरे देश की नागरिकता ले ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी जैसे दुनिया के करीब 49 फीसदी देश दोहरी नागरिकता मानते हैं, पर भारत, चीन और जापान में ऐसा कोई नियम नहीं है।
इसी समस्या का हल निकालने के लिए सरकार ने अगस्त 2005 में नागरिकता कानून, 1955 में बदलाव कर OCI योजना शुरू की। पहला OCI कार्ड 9 जनवरी 2006 को प्रवासी भारतीय दिवस पर जारी हुआ था। आसान भाषा में कहें तो OCI कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए आजीवन मल्टीपल-एंट्री वीजा की तरह काम करता है।
2026 में लागू नए नियमों के तहत OCI की सारी सेवाएं तेज और पारदर्शी की गई हैं। OCI का रजिस्ट्रेशन, नवीनीकरण और कार्ड छोड़ने की पूरी प्रक्रिया अब 100 फीसदी ऑनलाइन है और कागजों की कॉपी जमा करने की जरूरत खत्म हो गई है। अगर कोई OCI कार्डधारक अपना विदेशी पासपोर्ट रिन्यू कराता है, तो नया पासपोर्ट जारी होने के 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर उसे OCI ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी अपडेट करनी होगी।
हर बार नया पासपोर्ट मिलने पर OCI कार्ड दोबारा छपवाने या VFS केंद्र पर अपॉइंटमेंट लेने की परेशानी अब नहीं रही। अब सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना काफी है। भारत के हवाई अड्डों पर तेज यात्रा और सुरक्षा के लिए बायोमेट्रिक डेटा साझा करना जरूरी किया गया है, जो सीधे फास्ट-ट्रैक इमिग्रेशन व्यवस्था से जुड़ा है। 1 अप्रैल 2026 से नया OCI बनवाने, जानकारी अपडेट करने या डुप्लिकेट कार्ड लेने के लिए संशोधित शुल्क भी लागू है।
OCI कार्ड के लिए व्यक्ति का भारतीय मूल का होना जरूरी है। जिनके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी कभी भारत के नागरिक थे, या 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे, वे आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नागरिक या OCI कार्डधारक से शादी करने वाले विदेशी जीवनसाथी को भी दो साल की लगातार शादी के बाद OCI मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान या बांग्लादेश की नागरिकता रखने वालों को सुरक्षा कारणों से OCI कार्ड नहीं दिया जाता।
आवेदन के लिए भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल ociservices.gov.in पर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। वहां फोटो, डिजिटल हस्ताक्षर, विदेशी पासपोर्ट और पहले की भारतीय नागरिकता का सबूत, जैसे पुराना भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र, अपलोड करना होता है। जांच पूरी होने के बाद आवेदक को e-OCI डिजिटल रूप में मिल जाता है।
OCI कार्डधारक को भारत में उम्र भर कभी भी आने-जाने, जितने समय चाहे रहने और किसी भी पुलिस थाने या FRRO में रजिस्ट्रेशन कराए बिना रहने का अधिकार मिलता है। वे भारत में कारोबार और नौकरी कर सकते हैं, बैंक खाते खोल सकते हैं और अनिवासी भारतीयों (NRI) की तरह आर्थिक और शैक्षणिक सुविधाएं पा सकते हैं।
पर OCI का मतलब पूरी नागरिकता नहीं है। OCI धारकों को भारत में वोट देने का हक नहीं होता, वे चुनाव नहीं लड़ सकते और कोई सरकारी नौकरी या संवैधानिक पद, जैसे जज या राष्ट्रपति का पद, नहीं संभाल सकते। सबसे अहम बात यह कि उन्हें भारत में खेती की जमीन, बागवानी की जमीन या फार्महाउस खरीदने की इजाजत नहीं है। इमिग्रेशन नियम तोड़ने या देश की सुरक्षा को खतरा होने पर सरकार उनका OCI कार्ड रद्द कर उन्हें देश छोड़ने का आदेश दे सकती है।
