MPSC ग्रुप-सी परीक्षा: पद 16 हजार के पार ले जाने की सिफारिश, उम्र में एक साल की राहत

भर्ती परीक्षाओं पर लोगों का भरोसा बढ़े और पूरा सिस्टम साफ-सुथरा व सुरक्षित रहे, इसी मकसद से राज्य सरकार ने 4 सितंबर 2026 के आदेश पर एक बड़ी समिति बनाई थी। अब इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार के हवाले कर दी है। रिपोर्ट में MPSC की ग्रुप-सी परीक्षा को लेकर कई अहम बातें कही गई हैं।

समिति ने अलग-अलग विभागों के विद्यार्थियों और बाकी जुड़े लोगों से बात की थी। उनकी मांगें, सुझाव और राय सुनकर उन पर गौर किया गया। विद्यार्थियों ने कुछ ऐसे जरूरी मुद्दे रखे थे जिन पर सबसे पहले फैसला होना चाहिए। इसी वजह से समिति ने पूरी रिपोर्ट तैयार होने का इंतजार नहीं किया और पहले अंतरिम रिपोर्ट दे दी।

सबसे पहली सिफारिश पदों की संख्या को लेकर है। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की ग्रुप-सी संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 के लिए 12 लाख उम्मीदवार फॉर्म भर चुके हैं। शुरुआत में विज्ञापन 5 हजार से कुछ ज्यादा पदों का था। बाद में अलग-अलग सरकारी विभागों ने 11 हजार से ज्यादा नए पदों की मांग आयोग को भेज दी। समिति का कहना है कि शुद्धिपत्र निकालकर ये पद भी जोड़ दिए जाएं, ताकि कुल पद 16 हजार के पार पहुंच जाएं।

दूसरी सिफारिश उम्र की सीमा पर है। उम्मीदवारों की मांग को देखते हुए समिति ने कहा है कि ऊपरी उम्र में सिर्फ एक बार के लिए एक साल की छूट दी जाए। यह राहत उन सभी विज्ञापनों को मिलेगी जो 1 जनवरी 2026 के बाद आए हैं और जिनकी चयन प्रक्रिया अभी चालू नहीं हुई है। जो विज्ञापन 31 दिसंबर 2027 तक आएंगे, उन पर भी यही छूट चलेगी। खास बात यह है कि यह छूट किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगी।

पद बढ़ने और उम्र में छूट मिलने से कई नए उम्मीदवार पात्र हो जाएंगे। उन्हें भी मौका मिले, इसलिए समिति ने कहा है कि ग्रुप-सी परीक्षा 2026 के लिए आवेदन लेने का काम दोबारा शुरू किया जाए।

परीक्षा की प्रक्रिया पर भी समिति ने सुझाव दिए हैं। ग्रुप-सी पूर्व परीक्षा का मौजूदा पैटर्न और सिलेबस जैसा है वैसा ही रहे, उसमें कोई फेरबदल न हो। जो नए कैडर जुड़ेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा का सिलेबस जल्दी घोषित कर दिया जाए।

सावधानी के तौर पर समिति ने कहा है कि प्रश्नपत्र बनाने का जो काम पहले हो चुका है, उसे रद्द किया जाए और सुरक्षित तरीके से नया पेपर तैयार हो। प्रश्नपत्रों और OMR उत्तरपुस्तिकाओं की छपाई, रखरखाव और ढुलाई में कड़ी सुरक्षा रहे। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस तैनात की जाए, CCTV से नजर रखी जाए, सिग्नल जैमर लगें और प्रशिक्षित स्टाफ मौजूद रहे। ये सब बातें भी समिति की सिफारिशों में हैं।