एमपीएससी गट-क परीक्षा में पद बढ़कर 16 हजार से ज्यादा होने की सिफारिश, उम्र में एक साल की छूट

राज्य की भर्ती परीक्षाओं को ज्यादा पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के मकसद से 4 सितंबर 2026 के सरकारी आदेश के तहत एक उच्चस्तरीय समिति बनाई गई थी। इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।

समिति ने अलग-अलग विभागों के विद्यार्थियों और दूसरे संबंधित पक्षों से बातचीत की थी। उस दौरान जो मांगें, सुझाव और राय सामने आईं, उनका अध्ययन समिति ने किया। विद्यार्थियों ने कुछ अहम और जरूरी मुद्दे उठाए थे, जिन पर पहले फैसला लेना जरूरी था। इसी वजह से समिति ने पूरी रिपोर्ट का इंतजार किए बिना अंतरिम रिपोर्ट पेश की।

सबसे पहली सिफारिश पदों की संख्या बढ़ाने की है। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग की ग्रुप-सी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 के लिए करीब 12 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। अभी 5 हजार से ज्यादा पदों के लिए विज्ञापन निकला हुआ है। इसके अलावा अलग-अलग विभागों ने 11 हजार से ज्यादा और पदों की मांग आयोग को भेजी है। समिति ने सिफारिश की है कि ये अतिरिक्त पद शुद्धिपत्र के जरिए जोड़े जाएं, ताकि कुल पद 16 हजार से ज्यादा हो जाएं।

दूसरी बड़ी सिफारिश उम्र को लेकर है। उम्मीदवारों की मांग को देखते हुए अधिकतम उम्र में एक बार की खास बात के तौर पर एक साल की छूट देने को कहा गया है। यह छूट उन सभी विज्ञापनों पर लागू होगी जो 1 जनवरी 2026 के बाद निकले हैं और जिनकी चयन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। साथ ही 31 दिसंबर 2027 तक निकलने वाले विज्ञापनों पर भी यह छूट लागू रहेगी। यह छूट सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए है।

ग्रुप-सी परीक्षा 2026 में अतिरिक्त पदों और उम्र की छूट की वजह से जो उम्मीदवार नए सिरे से पात्र होंगे, उन्हें मौका मिले, इसके लिए समिति ने आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू करने की सिफारिश भी की है।

एमपीएससी के जरिए होने वाली परीक्षा प्रक्रिया के बारे में समिति ने कुछ और सिफारिशें की हैं। ग्रुप-सी पूर्व परीक्षा की मौजूदा परीक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम में कोई बदलाव न किया जाए। जो नए कैडर जोड़े जाएंगे, उनकी मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जल्द घोषित किया जाए।

एहतियात के तौर पर पहले के प्रश्नपत्र बनाने की कार्रवाई रद्द की जाए और सुरक्षित प्रक्रिया से नया प्रश्नपत्र तैयार किया जाए। प्रश्नपत्र और ओएमआर उत्तरपत्रकों की छपाई, स्टोरेज और ढुलाई के लिए कड़ी सुरक्षा रखी जाए। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बंदोबस्त, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था की जाए, यह भी समिति की सिफारिशों में शामिल है।