डीजल और एटीएफ के निर्यात पर टैक्स बढ़ा, पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स दो हफ्ते शून्य
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
सरकार ने डीजल और एटीएफ के निर्यात पर लगने वाला कर बढ़ा दिया है, जबकि पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स अगले दो हफ्ते शून्य रहेगा। देश में बिकने वाले पेट्रोल-डीजल के शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात से जुड़े करों पर नया फैसला लिया है। डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ के निर्यात पर लगने वाला कर बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स 16 नवंबर से शुरू हो रहे अगले दो हफ्तों के लिए शून्य रखा गया है।
वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर को देर रात इसकी अधिसूचना जारी की। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक कर में यह बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
नए बदलाव के तहत डीजल के निर्यात पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (SAED), सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर समेत, 11.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एटीएफ के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर किया गया है।
डीजल और एटीएफ पर कर बढ़ा है, लेकिन पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स अगले दो हफ्ते शून्य ही रहेगा। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश के अंदर इस्तेमाल के लिए तय पेट्रोल और डीजल की मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी आम उपभोक्ताओं और आम जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।
विंडफॉल टैक्स बढ़ाने के पीछे सरकार का मकसद पश्चिम एशिया के संकट के दौर में निर्यात घटाकर देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पक्की करना है। यह कदम इसलिए भी उठाया गया है कि निर्यातक अंतरराष्ट्रीय कीमतों का जरूरत से ज्यादा फायदा न उठा सकें।
विंडफॉल टैक्स को इस तरह समझा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर-नीचे होती रहती हैं। अगर दुनिया में तेल के दाम देश के अंदर के ईंधन दामों से ज्यादा हों, तो रिफाइनरियां मुनाफा बढ़ाने के लिए निर्यात बढ़ा देती हैं। इस पर रोक लगाने और देश के बाजार में उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार अप्रत्याशित मुनाफे पर कर लगाती है। जब वैश्विक कीमतें गिरती हैं, तो कंपनियां खुद ही निर्यात घटाने लगती हैं। ऐसे में सरकार यह कर घटाने या खत्म करने का फैसला लेती है।
भारत ने यह टैक्स सबसे पहले 1 जुलाई 2022 को लागू किया था। उस समय रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं। इस कर से 2022 में 250 अरब रुपये जमा हुए, लेकिन 2023-24 में यह संकलन घटकर 130 अरब रुपये रह गया। दिसंबर 2024 में यह कर खत्म कर दिया गया था।
इसके बाद ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग के दौरान तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। तब सरकार ने मार्च 2026 में इसे फिर से लागू कर दिया।
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