चीनी के दाम काबू में रखने को केंद्र ने नवंबर के दूसरे पखवाड़े का कोटा 13 लाख टन तय किया

घरेलू बाजार में चीनी के दाम काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नवंबर महीने के दूसरे पखवाड़े के लिए चीनी बिक्री का कोटा 13 लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने शुक्रवार (13 नवंबर) को इसके आधिकारिक निर्देश जारी किए।

सरकार ने चीनी मिलों को इजाजत दी है कि नवंबर में 30 नवंबर तक जितनी चीनी बने, उसे वे दूसरे पखवाड़े के लिए तय बिक्री कोटे के अलावा बेच सकती हैं। इस फैसले का फायदा उन मिलों को मिलेगा, जिन्होंने नवंबर में गन्ने की पेराई शुरू की है। उन मिलों को भी फायदा होगा, जिनकी पेराई अक्टूबर में ही शुरू हो गई थी। अक्टूबर में बनी चीनी को नवंबर में बेचने की इजाजत मिलों को पहले ही दी जा चुकी है।

सितंबर 2026 से केंद्र सरकार ने चीनी बिक्री की पुरानी मासिक कोटा व्यवस्था बदलकर 15 दिन की कोटा व्यवस्था लागू की है। इसका मकसद चीनी के दामों में बनावटी उतार-चढ़ाव, कम दाम पर बिक्री और महीने के आखिर में जमाखोरी जैसी चीजों पर रोक लगाना है।

नई व्यवस्था में हर चीनी मिल के लिए घरेलू बाजार में बिक्री का अलग कोटा हर 15 दिन में तय होता है। हर मिल को पखवाड़े के लिए मंजूर कोटे में से कम से कम 40 प्रतिशत चीनी पहले हफ्ते में बेचनी होगी। बाकी चीनी दूसरे हफ्ते में बेची जा सकेगी।

चीनी के बढ़ते दामों को काबू में रखने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। एक वक्त देश के कई खुदरा बाजारों में चीनी 70 रुपये प्रति किलो से ऊपर चली गई थी। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 12 नवंबर को देश के प्रमुख शहरों में चीनी का खुदरा दाम 61 से 66 रुपये प्रति किलो के बीच था। पूरे देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 60.53 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई।

त्योहारों के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की पूरी सप्लाई और वाजिब दाम पक्के करने के लिए सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्कमुक्त आयात की मियाद दो महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 तक कर दी गई है।

इससे पहले 20 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्कमुक्त आयात को 31 अक्टूबर तक की इजाजत दी थी। फिर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में अधिसूचना जारी कर यह मियाद 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई।

सरकार ने ज्यादा चीनी आयात की इजाजत दी तो घरेलू बाजार में दाम गिरे। इसी वजह से फिलहाल चीनी का आयात कम हो रहा है। लेकिन आगे घरेलू बाजार में दाम फिर बढ़ें तो सप्लाई कम न पड़े, इसलिए आयात की मियाद बढ़ाई गई है।

सप्लाई और दाम काबू में रखने के लिए सरकार ने आयात की इजाजत के साथ व्यापारियों के चीनी स्टॉक पर सीमा लगाने जैसे कदम भी उठाए हैं। आयात की मियाद बढ़ने से बाजार में चीनी की कमी की आशंका घटेगी। सरकार को उम्मीद है कि विदेश से चीनी की खेप भारत पहुंचने से पहले ही व्यापारी अपना स्टॉक बाजार में ले आएंगे।

घरेलू बाजार में चीनी की पूरी सप्लाई बनाए रखना, जमाखोरी पर रोक लगाना और ग्राहकों को किफायती दाम पर चीनी मुहैया कराना, इन सभी कदमों का मुख्य मकसद है।