छोटे दुकानदारों के लिए NPCI की नई UPI योजना, QR कोड पर 300 और साउंडबॉक्स पर 750 रुपये
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
NPCI 'UPI व्यापार सक्षम योजना' शुरू करने की तैयारी में है। QR कोड और साउंडबॉक्स लगाने पर रकम बैंक को मिलेगी, दुकानदार को सीधे नकद नहीं।
नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) देशभर के छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने के लिए 'UPI व्यापार सक्षम योजना' शुरू करने की तैयारी में है। योजना के तहत पात्र नए दुकानदार की दुकान में फिजिकल UPI QR कोड लगाने पर संबंधित बैंक को 300 रुपये मिलेंगे। साउंडबॉक्स लगाने पर बैंक को 750 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
यह रकम दुकानदार के बैंक खाते में सीधे जमा नहीं होगी। उपकरण लगाने वाले अधिग्रहण करने वाले यानी एक्वायरिंग बैंक को यह प्रोत्साहन मिलेगा। यानी QR कोड के लिए 300 रुपये या साउंडबॉक्स के लिए 750 रुपये दुकानदार को सीधे मिलने वाली सरकारी मदद नहीं है।
योजना का मुख्य मकसद छोटे व्यापारियों में UPI लेनदेन बढ़ाना और डिजिटल पेमेंट की सुविधा को और फैलाना है। जिन छोटे दुकानदारों का सालाना कारोबार 40 लाख रुपये तक है, उन पर योजना का खास जोर है।
टियर-3 से टियर-6 शहरों के दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के व्यापारियों को भी प्राथमिकता मिलेगी। टियर-1 और टियर-2 शहरों में पीएम स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी अधिसूचित सरकारी योजनाओं के दायरे में आने वाले पात्र व्यापारी भी इसका फायदा ले सकते हैं।
सिर्फ QR कोड या साउंडबॉक्स लगा देने से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। दी गई जानकारी के मुताबिक दुकानदार को किसी तिमाही के कम से कम 2 महीनों में हर महीने कम से कम 25 पात्र UPI लेनदेन करने होंगे। ऐसे हर महीने में लेनदेन की कुल रकम कम से कम 5,000 रुपये होनी चाहिए। इन शर्तों के लिए सिर्फ 2,000 रुपये तक के पात्र लेनदेन गिने जाएंगे।
योजना के फंड का 50 प्रतिशत मौजूदा और नए छोटे व्यापारियों के बीच डिजिटल लेनदेन बढ़ाने के लिए रखा गया है। किसी बैंक के पात्र व्यापारियों के UPI लेनदेन की संख्या पिछली तिमाही के मुकाबले कम से कम 5 प्रतिशत बढ़ती है, तो पात्र लेनदेन की कुल कीमत पर 0.03 प्रतिशत प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। लक्षित इलाकों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी प्रावधान है।
इसके अलावा कुल फंड का 20 प्रतिशत हिस्सा लक्षित इलाकों में लेनदेन की कीमत बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिए रखा गया है। इस हिस्से में बढ़ी हुई पात्र लेनदेन की कीमत पर 0.20 प्रतिशत प्रोत्साहन देने का प्रावधान है।
इस योजना के लिए सरकारी बजट से अलग रकम तय करने के बजाय UPI व्यवस्था के बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और UPI ऐप कंपनियों के MDR का 5 प्रतिशत हिस्सा फंड में लगाने की योजना है। MDR यानी कुछ डिजिटल लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट शुल्क।
NPCI का लक्ष्य हर साल 60 लाख से 1 करोड़ नए फिजिकल QR कोड और 5 लाख से 10 लाख नए साउंडबॉक्स लगाने का है। दी गई जानकारी में यह भी लिखा है कि योजना की 3 साल की अवधि UPI MDR लागू होने की तारीख से शुरू होगी।
पात्रता, लेनदेन की शर्तों और योजना के अमल की स्थिति की जानकारी संबंधित बैंक या NPCI से लेकर ही आगे का फैसला करना ठीक रहेगा।
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