NPCI की नई योजना: छोटे दुकानदारों को QR कोड पर 300 और साउंडबॉक्स पर 750 रुपये

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने छोटे दुकानदारों में डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए 'UPI व्यापार सक्षम योजना' शुरू की है। आजकल चाय की टपरी हो, सब्जी की गाड़ी हो या किराना दुकान, हर जगह QR कोड लगा दिखता है। लोग जेब में पैसे रखने के बजाय मोबाइल से पेमेंट करते हैं। फिर भी कई छोटे दुकानदार अब तक डिजिटल पेमेंट से दूर हैं। उन्हें लगता है कि यह उनका काम नहीं है, खर्च ज्यादा आएगा और यह उनसे नहीं हो पाएगा।

इस योजना में छोटे दुकानदारों को अपनी दुकान में QR कोड लगाने और साउंडबॉक्स बैठाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। यह रकम बैंक के जरिए मिलेगी। योजना का मकसद इसका फायदा देश के सबसे निचले स्तर के छोटे व्यापारियों तक पहुंचाना है।

पात्रता सीधी है। जिस दुकानदार का सालाना कारोबार 40 लाख रुपये तक है, वह इसका पात्र है। 40 लाख तक के कारोबार का मतलब है महीने में करीब 3 लाख रुपये तक का धंधा। इसमें पुराने दुकानदार भी आएंगे और नई दुकान खोलने वाले भी। दोनों को फायदा मिलेगा।

योजना में छोटे शहरों और गांवों को ज्यादा अहमियत दी गई है। टियर-3 से टियर-6 यानी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों के दुकानदारों को पहले फायदा दिया जाएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के व्यापारियों पर भी खास ध्यान दिया गया है। बड़े शहरों के जो छोटे दुकानदार केंद्र सरकार की दूसरी योजनाओं में शामिल हैं, वे भी इसका फायदा ले सकेंगे।

NPCI ने योजना के कुल फंड का 30 प्रतिशत हिस्सा नए व्यापारियों को डिजिटल प्रणाली से जोड़ने के लिए रखा है। कोई नया दुकानदार अपनी दुकान में QR कोड लगाता है, तो उसे 300 रुपये मिलेंगे। साउंडबॉक्स लगाने पर 750 रुपये मिलेंगे। साउंडबॉक्स वह छोटा डिब्बा है, जिससे "50 रुपये प्राप्त हुए" जैसी आवाज आती है, जिससे दुकानदार को पता चल जाता है कि पैसे आ गए हैं। लेकिन सिर्फ QR लगाने से पैसे नहीं मिलेंगे, इसके लिए एक शर्त है।

शर्त यह है कि व्यापारी को दी गई तिमाही के तीन महीनों में से कम से कम दो महीनों में हर महीने कम से कम 25 वैध डिजिटल लेनदेन करने होंगे। यानी 3 में से कम से कम 2 महीने हर महीने कम से कम 25 बार UPI से पैसे लेने होंगे। साथ ही उन महीनों में कुल लेनदेन 5,000 रुपये से ज्यादा होना चाहिए। मतलब बोर्ड सिर्फ लगाकर नहीं रखना है, उसका इस्तेमाल भी करना है। रोज 1-2 लेनदेन भी हों तो 25 का आंकड़ा आसानी से पूरा हो जाएगा।

योजना का 50 प्रतिशत फंड सिर्फ लेनदेन की संख्या बढ़ाने के लिए रखा गया है। अगर किसी दुकानदार ने पिछले 3 महीनों के मुकाबले इन 3 महीनों में अपने लेनदेन कम से कम 5 प्रतिशत बढ़ाए, तो उसे कुल लेनदेन का 0.03 प्रतिशत अतिरिक्त रकम मिलेगी। इसके अलावा पिछली तिमाही के मुकाबले बढ़ी हुई लेनदेन रकम पर 0.20 प्रतिशत तक प्रोत्साहन भी मिलेगा। यानी UPI पर जितना ज्यादा धंधा होगा, उतना ज्यादा फायदा।

यह योजना मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू होने की तारीख से अगले तीन साल तक चलेगी। NPCI का अनुमान है कि इससे हर साल 60 लाख से 1 करोड़ नए QR कोड लगेंगे और 5 लाख से 10 लाख नए साउंडबॉक्स बैठाए जाएंगे। इससे गांव और छोटे शहरों के दुकानदारों का डिजिटल पेमेंट का खर्च कम होगा और उनका धंधा भी बढ़ेगा।