शनिवार, 10 अक्टूबर 2026

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21:40 IST

चंद्रपुर के निराधार लाभार्थियों को समय पर अनुदान मिले, मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखा पत्र

विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने संजय गांधी निराधार अनुदान योजना की रकम चंद्रपुर जिले के लाभार्थियों को नियमित और वक्त पर मिलने की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है।

चंद्रपुर के निराधार लाभार्थियों को समय पर अनुदान मिले, मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखा पत्र तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं

चंद्रपुर : विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मांग की है कि चंद्रपुर जिले में संजय गांधी निराधार अनुदान योजना का मानदेय लाभार्थियों को नियमित रूप से और समय पर मिलने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर खींचा है कि जिले के लाभार्थियों को अनुदान वक्त पर नहीं मिल रहा।

यह योजना निराधार, दिव्यांग, विधवा और बुजुर्गों के गुजर-बसर का अहम सहारा है। मुनगंटीवार का कहना है कि हजारों जरूरतमंद लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें, दवा-इलाज और गुजारा इसी अनुदान पर टिका है, इसलिए यह रकम समय पर मिलना बेहद जरूरी है। उनकी मांग है कि अनुदान बांटने में देरी की वजह से लाभार्थियों को पैसों की तंगी न झेलनी पड़े।

पत्र में मुनगंटीवार ने लिखा है कि चंद्रपुर जिले के कई लाभार्थियों को योजना की रकम नियमित रूप से नहीं मिल रही और इस बारे में शिकायतें आ रही हैं। उनके मुताबिक यह अनुदान लाभार्थियों के लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि रोज की जरूरतें पूरी करने का अहम जरिया है। इसलिए देरी रोककर हर पात्र लाभार्थी को तय वक्त में अनुदान मिलना चाहिए।

उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि अनुदान बांटने में देरी के पीछे जो तकनीकी या प्रशासनिक अड़चनें हैं, उन्हें दूर करके लाभार्थियों को नियमित आर्थिक मदद दिलाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि आगे अनुदान मिलने में देरी न हो, इसके लिए संबंधित विभाग को जरूरी निर्देश दिए जाएं।

इस योजना के लाभार्थियों के लिए मुनगंटीवार पहले भी आवाज उठा चुके हैं। विधानसभा में निराधारों के सवाल उठाने से लेकर वित्त मंत्री रहते हुए अनुदान बढ़ाने की पहल तक, उन्होंने इन तबकों के मुद्दों को तरजीह दी है। राज्य के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने अनुदान की रकम 600 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये की थी।

इसके बाद भी यह मदद कम पड़ने का एहसास रखते हुए उन्होंने मानदेय 1,200 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने के लिए विधानसभा में लगातार आवाज उठाई। अब उसी तरह वे चाहते हैं कि मंजूर किया गया अनुदान लाभार्थियों को वक्त पर और नियमित मिले। उनके मुताबिक इस मांग का मुख्य मकसद यह है कि समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों को उनके हक की आर्थिक मदद नियमित रूप से मिलती रहे।

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