8वें वेतन आयोग का एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलने का दावा, सरकार ने नहीं की पुष्टि
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
कर्मचारी संगठन के नेता एस. जी. मिश्रा का दावा है कि 8वें वेतन आयोग का एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस तारीख पर अब तक आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम खबर आई है। नया वेतनमान लागू होने का इंतज़ार चल ही रहा है कि अब बकाया रकम यानी एरियर पर भी चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार तंत्र के कर्मचारी पक्ष के सचिव एस. जी. मिश्रा ने ठोस दावा किया है कि 8वें वेतन आयोग का एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। उनका कहना है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी भी हो जाए, तो कर्मचारियों को पिछले समय की वेतन बढ़ोतरी का आर्थिक फायदा मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने इस तारीख पर अभी तक आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है।
एस. जी. मिश्रा के मुताबिक सिफारिशें लागू करने में चाहे जितना वक्त लगे, वेतन बढ़ोतरी की गणना 1 जनवरी 2026 से ही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर सिफारिशें 2027 में लागू हुईं, तो जनवरी 2026 से पुराने और नए वेतन का फर्क कर्मचारियों को एरियर के रूप में मिल सकता है। यानी देरी हुई तो कर्मचारियों के हाथ में एकमुश्त बड़ी रकम आने की संभावना है।
यहां यह साफ रहे कि मिश्रा का भरोसा कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि का दावा है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2026 से एरियर देने की कोई अंतिम आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सरकार पहले साफ कर चुकी है कि आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने के बाद ही उन्हें लागू करने की तारीख तय होगी।
पिछले यानी 7वें वेतन आयोग को देखें तो अंदाज़ा लगता है कि एरियर कैसे मिला था। उसकी सिफारिशें जुलाई 2016 में लागू की गई थीं, लेकिन अमल 1 जनवरी 2016 से माना गया। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 6 महीने का एरियर मिला था। इस बार हालात अलग हो सकते हैं। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी हुई, तो एरियर की अवधि 2 साल से भी ज़्यादा हो सकती है और कर्मचारियों को एक साथ बड़ी रकम मिलने की संभावना है। असल एरियर कितना होगा, यह नए वेतन, फिटमेंट फैक्टर और केंद्र सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में हुआ था। उसे अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस मियाद के हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आने की उम्मीद है। रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्र सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी और फिर वेतन बढ़ोतरी लागू करने पर अंतिम फैसला होगा। इसलिए असल वेतन बढ़ोतरी के लिए कर्मचारियों को कुछ और इंतज़ार करना पड़ सकता है।
एस. जी. मिश्रा ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के प्रमुख हैं और 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारियों की अलग-अलग मांगें रखने में आगे रहे हैं। उन्होंने सालाना वेतन बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर, इन दो अहम मुद्दों पर खास ज़ोर दिया है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिससे वेतन तय किया जाता है। आम तौर पर हर 10 साल में होने वाली वेतन आयोग की प्रक्रिया में पुराने वेतन के आधार पर नया वेतन तय करने के लिए इसी गुणक का इस्तेमाल होता है। मिश्रा राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार तंत्र के कर्मचारी पक्ष के प्रमुख हैं। यह आधिकारिक मान्यता वाला तंत्र है, जिसमें प्रमुख कर्मचारी संगठनों के नेता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं।
कर्मचारी पक्ष ने 8वें वेतन आयोग के सामने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। यह मांग मान ली गई, तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन बढ़कर 69,000 रुपये हो सकता है। इसके अलावा अभी मिल रही 3% सालाना वेतन बढ़ोतरी को दोगुना करके 6% करने की मांग भी की गई है।
ये मांगें मानी गईं तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, सालाना बढ़ोतरी और एरियर की अंतिम तारीख पर फैसला केंद्र सरकार ही करेगी। इसलिए संगठनों की रखी मांगों और सरकार की आधिकारिक घोषणाओं के बीच का फर्क समझना ज़रूरी है।
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