जमीन नावावर नसली तरी पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार फार्मर आयडी, सरकारचा निर्णय

जमिनीच्या महसूल अभिलेखांत नाव नसल्यामुळे फार्मर आयडी मिळू न शकलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. आता भाडेतत्त्वावर जमीन घेऊन शेती करणारे, कराराने शेती करणारे आणि १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून जमिनीवर प्रत्यक्ष शेती करणारे पात्र शेतकरी यांना फार्मर आयडी मिळणार आहे.

हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय झाला असून, महसूल विभागाने शासनादेश काढून त्यासाठीची नवी कार्यपद्धती ठरवली आहे.

आतापर्यंत तांत्रिक आणि महसुली अडचणींमुळे अनेक शेतकरी सरकारी योजनांपासून दूर राहिले होते. आता फार्मर आयडी मिळाल्यावर त्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, पीकविमा, नैसर्गिक आपत्ती सहाय्य आणि राज्य सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.

शासनादेशानुसार चार श्रेणींतील शेतकरी यासाठी पात्र आहेत. पहिल्या श्रेणीत १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून संबंधित जमिनीवर प्रत्यक्ष शेती करणारे आणि आजही जमिनीचा ताबा असलेले शेतकरी येतात. त्यांच्याकडे किमान एक वैध दस्तऐवज असणे आवश्यक आहे. दुसऱ्या श्रेणीत अधिकृतरीत्या भाडेतत्त्वावर जमीन घेऊन शेती करणारे शेतकरी आहेत. तिसऱ्या श्रेणीत विधिवत कराराच्या आधारे शेती करणारे शेतकरी येतात. चौथ्या श्रेणीत शासनाकडून जमीन वाटप झालेले किंवा कायदेशीर जमीन वितरण प्रक्रियेतून जमीन मिळालेले पात्र शेतकरी आहेत. याशिवाय शासनादेशात नमूद केलेल्या अन्य समान आणि न्याय्य अपवादात्मक प्रकरणांतही फार्मर आयडी देता येणार आहे.

फार्मर आयडी देण्यापूर्वी कागदपत्रांची तीन स्तरांवर तपासणी केली जाणार आहे. म्हणजे एकाच अधिकाऱ्याच्या तपासणीवर निर्णय होणार नाही, तर तीन टप्प्यांतून कागदपत्रे जातील.

पहिल्या टप्प्यात तलाठी गावातील जुने व अद्ययावत महसुली अभिलेख, जमीन महसूल भरल्याच्या पावत्या, इनाम नोंदवही, सनद, भाडेपट्टा, करारपत्र आणि जमीन वाटप आदेश तपासतील. या कागदपत्रांच्या प्रती अॅग्रीस्टॅक प्रणालीवर अपलोड करणे बंधनकारक असेल. पात्र शेतकऱ्यांची यादी ग्रामचावडीवरही प्रसिद्ध केली जाईल.

दुसऱ्या टप्प्यात मंडळ अधिकारी तलाठ्यांनी केलेली प्राथमिक पडताळणी आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती पुन्हा तपासतील.

तिसऱ्या टप्प्यात तहसीलदार तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची अंतिम तपासणी करतील. मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याच्या कृषी जमीन क्षेत्रासाठी कायमस्वरूपी फार्मर आयडी दिला जाईल.