दुष्काळ उपाययोजना: पाणीटंचाईच्या कामांचा निधी १५ दिवसांत जिल्हा प्रशासनाला मिळणार

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या उपाययोजनांना गती द्यायचे ठरवले आहे. मुंबईत झालेल्या दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीत चारा व्यवस्थापन, जलसंधारण, पाणीपुरवठा आणि रोजगारनिर्मिती या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या बैठकीतील निर्णयांची माहिती दिली.

बावनकुळे यांच्या म्हणण्यानुसार, २०२५-२६ मधील पाणीटंचाई निवारणाची कामे पूर्ण झाली आहेत. त्या कामांसाठीचा निधी पुढील १५ दिवसांत जिल्हा प्रशासनाकडे दिला जाणार आहे. राज्यातील ७५ टक्के नळ पाणीपुरवठा योजनांची कामेही पूर्ण झाली असून, राहिलेल्या २५ टक्के कामांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात अकुशल मजुरांचे मजुरीदर इतर राज्यांपेक्षा कमी आहेत. ते वाढवण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय लवकरच काढला जाणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठीही काही निर्णय झाले आहेत. गाळपेर जमिनींवर हरभरा, ज्वारी आणि मका ही पिके घ्यायला सरकारने परवानगी दिली आहे. देवस्थान इनाम जमीन आणि आदिवासी वनपट्ट्यांवर शेती करणाऱ्या, पण पीक नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी वेगळी कार्यपद्धती ठरवली जात आहे. सातबारा किंवा पीक नोंदीत नाव नसलेल्या सुमारे ४ ते ५ लाख शेतकरी कुटुंबांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

चारा व्यवस्थापनाबद्दल बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्याबाहेर चारा नेण्यास मनाई आहे. मात्र राज्याच्या आत एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात चारा नेता येईल. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जादा चारा सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत पाठवता येणार आहे.

गोंदिया शहरातील नजूल जमिनींवरील घरांना फ्रीहोल्ड करून त्यांना मालकी हक्क देण्याचा महत्त्वाचा निर्णयही घेण्यात आला. ज्या प्रकरणांत अटींचा भंग झाला आहे, तिथे दोन टक्के दंड घेऊन जमिनी संबंधित मालकांच्या नावे केल्या जातील. तसेच सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाला शेजारची जमीन विकत घेण्यासाठी मुद्रांक शुल्कातून माफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. दुष्काळग्रस्तांना मदत करण्याचे आश्वासन मंदिर न्यासाने दिले आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

महायुतीतील निधीवाटपाच्या तक्रारींबद्दल विचारल्यावर बावनकुळे म्हणाले की, भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यासाठी निधीवाटपाचे सूत्र समन्वय समितीने ठरवले आहे. महायुती समन्वय महामंडळाबाबत येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी याबाबत खुलासा करावा, असे ते म्हणाले. २०२९ मधील पराभवाची कारणे इंडिया आघाडी आतापासूनच शोधत आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.