दुष्काळात सिमेंट रस्ते नकोत, पाणी अडवा! महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असताना जिल्हा नियोजन समित्यांनी निधी वाटप करताना प्राधान्यक्रम बदलावा, असे स्पष्ट निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. सिमेंट रस्ते आणि गटारींची कामे बाजूला ठेवून पिण्याचे पाणी आणि जलसंधारणाच्या कामांवर भर द्यावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान बावनकुळे यांनी भूषवले आणि त्यांच्यासमवेत मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल हे उपस्थित होते. या बैठकीला राज्यातील सर्व क्षेत्रीय अधिकारी हजर होते. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विविध विभागांचे सचिव यांच्यासह राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बैठकीत सहभागी झाले होते.

सिमेंट रस्त्यांऐवजी शिवकालीन बंधारे बांधण्यावर आणि जलसंधारणाच्या कामांवर भर द्यावा, असे महसूलमंत्र्यांनी सुचवले. प्रत्येक जिल्ह्यात जे जुने साठवण बंधारे बंद पडले आहेत किंवा मृत झाले आहेत, ते तातडीने पुन्हा सुरू करावेत आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांचे पुनर्भरण करावे, असे बैठकीत ठरले. त्याचबरोबर रोजगार हमी योजना (ईजीएस) आणि शेतीशी संबंधित कामांना गती द्यावी, असेही प्रशासनाला सांगण्यात आले.

पीक पंचनाम्यांबाबतही बावनकुळे यांनी अत्यंत कडक शब्दांत सूचना दिल्या. पंचनामा करताना ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक आणि तलाठी हे तिघेही प्रत्यक्ष सोबत असायला हवेत, असे त्यांनी बजावले. केवळ डिजिटल पद्धतीने नव्हे तर प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊनही सर्व्हेक्षण करावे लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपले नाव पंचनाम्यात नोंदवले गेल्याचा दिलासा प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळायला हवा, यासाठी पंचनाम्याची एक ठरावीक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करावी आणि झालेले पंचनामे लगेच ग्रामसभेसमोर मांडून त्यांना मंजुरी घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

वीजेची मागणी सध्या राज्यभरात वाढल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांशी बैठका घेऊन योग्य नियोजन करावे, असेही बावनकुळे म्हणाले. अंगणवाड्यांना वीज जोडणी तातडीने द्यावी आणि अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर उपस्थित राहावे, अशी सूचना त्यांनी केली.

दुष्काळी भागात लोकांमध्ये नाराजी वाढू शकते, याची जाणीव ठेवत पाण्यासाठी किंवा इतर मागण्यांसाठी नागरिकांनी मोर्चा काढल्यास अधिकाऱ्यांनी स्वतः त्यांचे निवेदन स्वीकारावे आणि चर्चेतून लवकर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा बावनकुळे यांनी व्यक्त केली.

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी राज्यातील पाऊस आणि धरणांतील पाणीसाठ्याचा आढावा मांडला. सध्या धरणांतील पाणीसाठा फार कमी नसला तरी तो मुबलकही नाही, असे त्यांनी सांगितले. पावसाअभावी पिकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, पुढील दोन-तीन दिवसांत परिस्थिती अधिक स्पष्ट होईल, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे प्रशासनाने आता दुष्काळ आणि पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनावर लक्ष केंद्रित करावे, असे अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले.

महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अपलोड करण्याबाबत सूचना दिल्या. ग्रामविकास विभागाचे सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी पंचनाम्यांची एसओपी आणि ग्रामसभेकडून मंजुरी घेण्याच्या मुद्द्याला दुजोरा दिला. बैठकीत उपस्थित सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुष्काळ निवारणासाठीच्या उपाययोजना आणि नव्या प्रकल्पांबाबत आपली मते मांडली.