येमेनमध्ये ३ लाखांहून जास्त लोक विस्थापित, त्यात सुमारे १ लाख ६५ हजार मुले

येमेनमध्ये सतत होणारा हिंसाचार आणि देशातील अस्थिर वातावरण यामुळे ३ लाखांहून जास्त लोकांना आपली घरे सोडून सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा लागला आहे. जमेल तेवढे सामान घेऊन ही माणसे दारोदार भटकत आहेत. या विस्थापितांमध्ये सुमारे १ लाख ६५ हजार मुले आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या बालकांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेने, म्हणजे युनिसेफने, या परिस्थितीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. विस्थापनामुळे मुलांची सुरक्षा, भविष्यातील संधी आणि चांगले आयुष्य पूर्णपणे धोक्यात आले आहे, असे संस्थेने म्हटले आहे.

येमेनमध्ये एका बाजूला सौदी समर्थक सरकार आणि सौदी अरेबिया आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला हुथी आहेत. हा संघर्ष आता टोकाला जाताना दिसत आहे. दोन्ही बाजूंच्या मध्ये सामान्य जनता भरडली जात असून या संघर्षाचा सर्वाधिक फटका लहान मुलांना बसत आहे.

येमेनमधील सरकारी सैन्य आणि हुथी बंडखोर यांच्यातील संघर्षामुळे अनेक भागांत परिस्थिती गंभीर झाली आहे. खासकरून पश्चिम येमेनमधील भागांत हिंसाचार वाढल्याने लोकांना सुरक्षित जागेच्या शोधात स्थलांतर करावे लागत आहे. अनेक कुटुंबांना घरातल्या आवश्यक वस्तू घेण्याचीही संधी मिळत नाही, म्हणून त्यांना अतिशय कठीण परिस्थितीत घर सोडावे लागत आहे. तैझ परिसरात विस्थापित लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे आणि तिथे निवारा व मूलभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

या संघर्षात मुलांचे बालपण हिरावले जात असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. विस्थापित झालेल्या मुलांना शाळा सोडावी लागत आहे आणि अनेकांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. राहण्यासाठी सुरक्षित जागा, पुरेसे अन्न, स्वच्छ पाणी आणि आरोग्यसेवा मिळवणेही कठीण झाले आहे. हिंसाचाराच्या वातावरणात मुलांचे शोषण, कुपोषण आणि इतर धोके वाढण्याची शक्यता आहे.

युनिसेफचे प्रादेशिक प्रवक्ते सलीम ओवेस यांनीही या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांच्या माहितीनुसार ३ लाखांहून अधिक नागरिक विस्थापित झाले असून त्यात सुमारे १ लाख ६५ हजार मुले आहेत. मुलांचे संरक्षण, शिक्षण आणि आरोग्य यांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. युनिसेफने मुलांच्या संरक्षणासाठी तातडीने मदत आणि सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले आहे.

दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांच्या मदत यंत्रणा विस्थापित कुटुंबांपर्यंत पाणी, अन्न, आरोग्यसेवा आणि बालसंरक्षणाच्या सुविधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र वाढता संघर्ष आणि मदतीत येणारे अडथळे यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.