स्वीडनच्या संसदेची घटनादुरुस्तीला अंतिम मंजुरी, होलोकॉस्ट नाकारणे गुन्हा ठरणार

दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या नाझी राजवटीने केलेला ज्यूंचा नरसंहार म्हणजे होलोकॉस्ट. तो नाकारणाऱ्यांविरोधात स्वीडनने कडक पाऊल उचलले आहे. स्वीडनच्या संसदेने ४ नोव्हेंबर रोजी एका घटनादुरुस्तीला अंतिम मंजुरी दिली.

या निर्णयामुळे होलोकॉस्टसह काही इतर आंतरराष्ट्रीय गुन्हे नाकारणे, त्यांचे समर्थन करणे किंवा त्यांचे गांभीर्य कमी लेखणे यावर कारवाई करण्याचा कायदेशीर मार्ग आता अधिक स्पष्ट झाला आहे. हा बदल १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे युरोपात चर्चा सुरू झाली आहे.

होलोकॉस्ट ही दुसऱ्या महायुद्धातील सर्वात भीषण मानवी शोकांतिका मानली जाते. १९३३ ते १९४५ या काळात जर्मनीचा हुकूमशहा अडॉल्फ हिटलर आणि त्याच्या नाझी राजवटीने ज्यू समुदायाला लक्ष्य केले. छळछावण्या, गॅस चेंबर्स आणि सामूहिक हत्यांमधून सुमारे ६० लाख ज्यू नागरिकांची हत्या करण्यात आली. मारल्या गेलेल्यांमध्ये महिला, लहान मुले, वृद्ध आणि सामान्य नागरिकांचाही समावेश होता. हे ऐतिहासिक सत्य नाकारणे किंवा त्याचे समर्थन करणे म्हणजे पीडितांच्या वेदना आणि इतिहासातील वास्तव नाकारणे, अशी भूमिका या कायद्यामागे आहे.

द्वेषपूर्ण वक्तव्यांबाबत स्वीडनमध्ये आधीपासून एक तरतूद आहे. या घटनादुरुस्तीमुळे तिची व्याप्ती वाढणार आहे. होलोकॉस्ट नाकारणे, न्यायालयाने सिद्ध केलेले काही नरसंहार किंवा मानवतेविरुद्धचे गुन्हे नाकारणे आणि अशा गुन्ह्यांना जाणीवपूर्वक पाठिंबा देणे, त्यांचा प्रचार व प्रसार करणे किंवा त्यांना कमी लेखणे यांचा कायद्यात स्पष्ट समावेश करण्यात आला आहे.

मात्र प्रत्येक ऐतिहासिक चर्चा किंवा मतप्रदर्शन आपोआप गुन्हा ठरणार नाही. संबंधित वक्तव्याने संरक्षित समुदायाविरोधात द्वेष, धमकी किंवा हिंसेला पाठिंबा दिला किंवा प्रोत्साहन दिले, अशा कायदेशीर अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि द्वेषपूर्ण प्रचार यांच्यातील मर्यादा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

या घटनादुरुस्तीचा विशेष परिणाम प्रसारमाध्यमे, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आणि सोशल मीडियावर होण्याची शक्यता आहे. कारण स्वीडनमध्ये काही प्रकाशनांना प्रेस आणि अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या घटनात्मक संरक्षणाचा लाभ मिळतो. अशा माध्यमांतून नरसंहाराचे समर्थन करणारा किंवा विशिष्ट समुदायांविरोधात द्वेष पसरवणारा मजकूर प्रसिद्ध झाल्यास त्यावर कारवाई करण्यासाठीचा कायदेशीर आधार अधिक स्पष्ट होणार आहे.

स्वीडनमध्ये घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी संसदेचे दोन स्वतंत्र निर्णय लागतात आणि त्या दोन्हींच्या दरम्यान सार्वत्रिक निवडणूक होणे आवश्यक असते. या दुरुस्तीला पहिली मंजुरी मे २०२४ मध्ये मिळाली होती. दुसरी आणि अंतिम मंजुरी नोव्हेंबर २०२६ मध्ये देण्यात आली. आता हा घटनात्मक बदल १ जानेवारी २०२७ पासून लागू होणार आहे.