यवतमाळमध्ये कापूस ९,६०० रुपये क्विंटलवर, पण पावसाच्या लहरीने उत्पादनाची चिंता

यंदा पावसाच्या लहरीपणाचा फटका कपाशीला बसला आहे, तरीही बाजारात कापसाच्या दराने मोठी उसळी घेतली आहे. चांगल्या प्रतीच्या कापसाला खाजगी व्यापाऱ्यांकडून प्रतिक्विंटल ९ हजार ६०० रुपयांपर्यंत भाव मिळत असल्याचे चित्र आहे. पांढऱ्या सोन्याचा हा भाव थेट ९ हजार ६०० रुपयांवर पोहोचला आहे.

पावसाचे आगमन यंदा उशिरा झाले, त्यामुळे पेरणीला विलंब झाला. त्यानंतर पावसाने पाठ फिरविल्याने पाण्याअभावी कपाशीची वाढ खुंटली, तर बोंडे आणि पात गळून पडली. परिणामी बागायती कपाशीचेही उत्पादन एकरी चार ते पाच क्विंटलपर्यंतच राहील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कोरडवाहू शेतकऱ्यांची परिस्थिती याहून बिकट आहे. एकरी एक ते दोन क्विंटल कापूस तरी हातात येईल का, अशी चिंता त्यांना सतावत आहे.

उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता असल्याने बाजारात कच्च्या कापसाची आवक कमी राहण्याचा अंदाज आहे. मागणी तशीच राहिली आणि पुरवठा कमी झाला, तर कापसाच्या दरात आणखी वाढ होऊ शकते. बाजारातील ही तेजी टिकली, तर भाव १२ हजार रुपयांचा टप्पा गाठणार का, याकडे शेतकरी आणि व्यापारी दोघांचेही लक्ष लागले आहे.

कापूस कमी पडण्याची शक्यता दिसू लागल्याने जिनिंग कारखानदार आणि व्यापाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. कच्च्या कापसाचे दर नऊ हजार रुपयांच्या पुढे गेल्याचे सांगितले जात आहे. कापूस मिळवण्यासाठी व्यापारी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात आहेत. शेतातूनच खरेदी होत असल्याने बाजारातील स्पर्धा वाढण्याची चिन्हे आहेत. कापसाची आवक आणि मागणी यावर दरांची पुढची दिशा अवलंबून राहणार आहे.

गेल्या तीन ते चार वर्षांच्या तुलनेत यंदा कापसाला प्रतिक्विंटल १० ते १३ हजार रुपयांपर्यंत दर मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वाढते दर दिलासा देणारे ठरू शकतात. मात्र पावसामुळे उत्पादनातच मोठी घट झाली, तर या तेजीचा फायदा कितपत मिळेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. भाव दहा हजार रुपयांच्या उंबरठ्यावर पोहोचला तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना तेव्हाच मिळेल, जेव्हा त्यांच्याकडे विक्रीसाठी पुरेसा कापूस असेल.

केंद्र सरकारने यंदा मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी प्रतिक्विंटल ८ हजार १२० रुपये, तर लांब धाग्याच्या कापसासाठी ८ हजार ६६७ रुपये किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) जाहीर केली आहे. भारतीय कापूस महामंडळ म्हणजेच सीसीआयकडूनही खरेदीची तयारी आहे. तरीही खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळत असल्याने शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकण्यास प्राधान्य देत आहेत. त्यामुळे सरकारी खरेदीपेक्षा खुल्या बाजारातील व्यवहारांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढल्याचे चित्र आहे.