जन्म-मृत्यूची नोंदणी आता सीआरएसवरच बंधनकारक; २१ दिवसांत नोंद केल्यास शुल्क नाही

जन्म आणि मृत्यूच्या प्रत्येक घटनेची नोंद ठरलेल्या मुदतीत करणे आवश्यक आहे. या नोंदणीसाठी केंद्र सरकारच्या नागरी नोंदणी प्रणालीचा (सीआरएस) वापर करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. जन्म किंवा मृत्यू झाल्यापासून २१ दिवसांच्या आत नोंदणी केल्यास कोणतेही शुल्क लागत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांनी जन्म-मृत्यूच्या घटनांची वेळेत नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी केले.

जन्म-मृत्यूच्या सर्व घटनांची नोंद सीआरएस या ऑनलाइन प्रणालीवरच करावी लागणार आहे. त्यामुळे सर्व निबंधकांनी दाखले ऑनलाइन प्रणालीद्वारेच द्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारित) अधिनियमानुसार सर्व प्रकारच्या शासकीय कामांसाठी आता सीआरएस प्रणालीद्वारे दिलेला जन्म-मृत्यू दाखलाच वैध आणि उपयुक्त ठरेल.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी जिल्हास्तरीय जन्म-मृत्यू नोंदणी समन्वय सभा झाली. या सभेत जिल्हाधिकारी मीना यांनी अधिनियमातील तरतुदी, नोंदणीची प्रक्रिया आणि प्रमाणपत्र वितरण याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. घटना घडल्यापासून २१ दिवसांच्या आत स्थानिक निबंधक कार्यालयात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या मुदतीत नोंदणी केल्यास शुल्क लागणार नाही, तसेच कोणत्याही मंजुरीची किंवा आदेशाची गरज राहणार नाही. नोंदणीनंतर निबंधकांनी नागरिकांना तत्काळ प्रमाणपत्र द्यावे, हेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नोंदणीला २१ दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास कालावधीनुसार वेगळी प्रक्रिया आणि मंजुरी लागेल. २१ ते ३० दिवसांच्या आत नोंदणी केल्यास स्थानिक निबंधक कार्यालयात विलंब शुल्क भरून दाखला मिळेल. ३० दिवसांनंतर एक वर्षाच्या आत नोंदणीसाठी स्थानिक निबंधकांकडे अर्ज करावा लागेल आणि या अर्जाला जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची मान्यता आवश्यक असेल.

एक ते दोन वर्षांचा विलंब झाल्यास संबंधित तहसीलदारांचा आदेश बंधनकारक राहील. हा आदेश सीआरएस प्रणालीवर अपलोड केल्यानंतरच दाखला मिळेल. दोन वर्षांपेक्षा जास्त विलंब झाल्यास प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांचा आदेश अनिवार्य असेल. हा आदेश प्रणालीवर अपलोड करून निबंधकांमार्फत प्रमाणपत्र दिले जाईल.

३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वीच्या नोंदींचे जुने जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र ज्यांच्याकडे आहे आणि ज्यांना क्यूआर कोड असलेले नवे प्रमाणपत्र हवे आहे, त्यांनी स्थानिक जन्म-मृत्यू निबंधक कार्यालयात अर्ज करावा. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक आहे. ग्रामीण भागात उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिल्हा परिषद यवतमाळ यांच्या मान्यतेने नवे प्रमाणपत्र मिळेल. शहरी भागात सहाय्यक आयुक्त तथा अपर जिल्हा निबंधक (शहर), नगरपालिका प्रशासन यांच्या मान्यतेने प्रमाणपत्र दिले जाईल.