वॉटर ग्रीडचा प्राथमिक अहवाल तातडीने केंद्राकडे पाठवा, मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश

मुंबई, दि. ६ : मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमचा सोडवून हा भाग दुष्काळमुक्त करायचा असेल, तर मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती द्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. प्रकल्पाचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तातडीने अपलोड करावा आणि तो केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठवण्याची कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी, असेही त्यांनी सांगितले.

मुंबईतील वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जायकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासोबत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा आराखडा तसेच महाराष्ट्र आणि जपान यांच्या सहकार्याने सुरू असलेले विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प यांचा आढावा घेण्यात आला. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) कडून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे.

मराठवाड्यात पाण्याचे वितरण समान नाही. त्यामुळे ज्या धरणांमध्ये जास्तीचा पाणीसाठा आहे, तिथून दुष्काळी भागातील धरणांपर्यंत बंदिस्त पाइपलाइनने पाणी पोहोचवणे हा वॉटर ग्रीडचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी दुहेरी प्रवाहाची व्यवस्था उभारली जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव हे चार जिल्हे येतात. जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही धरणे एकमेकांना जोडली जातील. यासाठी सुमारे ३ हजार ९५ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य आणि दुय्यम पाइपलाइन टाकल्या जातील, तसेच १५ जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारली जातील. सुमारे एक कोटी नागरिकांना याचा थेट फायदा होणार आहे.

आठही जिल्ह्यांतील संपूर्ण वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे २५ हजार ५६ कोटी रुपये आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य देण्यास जायकाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

लातूर आणि धाराशिव हे भूकंपप्रवण क्षेत्रात येतात. म्हणून बांधकामात जपानचे प्रगत भूकंपरोधक तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. त्यात डक्टाईल आयर्न पाइप्स, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि SCADA प्रणाली यांचा समावेश असेल. छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांनाही या प्रकल्पामुळे शाश्वत पाणीपुरवठा मिळण्यास मदत होणार आहे.

प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमणे आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणे ही प्रक्रिया जायकाच्या सहकार्याने तातडीने पूर्ण केली जाणार आहे. २०२९ पर्यंत प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे.

बैठकीत अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्राचाही उल्लेख झाला. या क्षेत्रात महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर पुढे नेण्यासाठी जपानी कंपन्या आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT) यांच्या सहकार्याने उपक्रम सुरू आहेत. त्याअंतर्गत फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत 'मांगा कारवान' होणार असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले.

पाणी, वाहतूक, पर्यावरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील प्रकल्पांसाठी राज्य शासन जपानसोबतचे सहकार्य अधिक घट्ट करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. सर्व प्रकल्पांना शासनाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अमगोथू नाईक, 'मित्रा'चे विभाग प्रमुख डॉ. संजय बेलसरे हे उपस्थित होते. भारतातील जपानच्या महावाणिज्यदूत हितोमी सातो, जपानचे वाणिज्यदूत केन्जी ताकागी आणि जायका इंडिया कार्यालयाच्या मुख्य प्रतिनिधी ताकुरो ताकेउची हेही वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला हजर होते.