लोअर परळच्या बीडीडी चाळीतील ५५७ रहिवाशांना नव्या घरांच्या चाव्या, फडणवीसांची उपस्थिती

लोअर परळ येथील ना. म. जोशी मार्गावरच्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास सुरू आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण म्हणजेच म्हाडा हा प्रकल्प राबवत आहे. त्याच्या पहिल्या टप्प्यातील तीन पुनर्वसन इमारती पूर्ण झाल्या असून, त्यातील सदनिकांच्या चाव्या ५५७ पात्र रहिवाशांना देण्यात आल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते हा कार्यक्रम झाला.

मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे हा कार्यक्रम आयोजित केला होता. सर्वांना एकाच वेळी चाव्या देणे शक्य नसल्याने प्रातिनिधिक स्वरूपात अकरा रहिवाशांना चावी आणि ताबा पत्र देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांसह इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

बीडीडी चाळींसह अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांतून मूळ मुंबईकरांना आणि बऱ्याच वर्षांपासून शहरात राहणाऱ्यांना त्याच ठिकाणी मोठे, प्रशस्त आणि हक्काचे घर देण्यासाठी राज्य सरकार काम करत आहे, असे फडणवीस म्हणाले. मुंबईची संस्कृती जपणाऱ्यांना घर दिल्याचे समाधान आहे आणि मूळ मुंबईकरांना मुंबईतून हद्दपार होऊ देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

बीडीडी चाळींचा प्रश्न अनेक वर्षे रखडला होता, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अनेक विकासकांकडून प्रस्ताव येत होते, पण एवढ्या मोठ्या पुनर्विकासात अडचणी येत असल्याने कामाला हवी तशी गती मिळत नव्हती. फक्त खासगी विकासकांच्या भरवशावर प्रकल्प पूर्ण होणे कठीण आहे, हे लक्षात घेऊन म्हाडालाच विकासक म्हणून नेमण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर २०१७-१८ पासून कामाला सुरुवात झाली. मधल्या काळात काही अडथळे आले, पण काम थांबू न देता त्याला पुन्हा गती दिल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा निर्णय घेतल्यामुळेच आशियातील नागरी पुनरुत्थानाचा सर्वांत मोठा प्रकल्प प्रत्यक्षात येत आहे, असेही ते म्हणाले.

चाळकऱ्यांना दर्जेदार घरे देताना नफा कमावणे हा सरकारचा उद्देश नाही, तर जास्तीत जास्त सुविधा देणे याला प्राधान्य आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. बीडीडी चाळीला ऐतिहासिक वारसा आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ तसेच मुंबईतील सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि कामगार चळवळींचा इतिहास या चाळीने पाहिला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि लोकमान्य टिळक यांचे वास्तव्य या चाळीत होते.

या चाळींमध्ये अनेक कुटुंबे सुमारे १६० चौरस फुटांच्या घरांमध्ये, मूलभूत सुविधांशिवाय, दोन ते तीन पिढ्यांसह राहत होती. आता त्यांना सर्व सुविधा असलेली ५०० चौरस फुटांची घरे देण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. नव्या सदनिकांमध्ये बैठक खोली, दोन शयनकक्ष आणि आवश्यक सुविधा आहेत. ही घरे रहिवाशांच्या पुढील पिढ्यांसाठीही भक्कम आधार ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या घरांबद्दलही मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली. बीडीडी चाळींमध्ये बराच काळ राहणाऱ्या, २०११ पूर्वीच्या पात्र पोलीस कर्मचाऱ्यांना १५ लाख रुपयांत घरे देण्याचा निर्णय कायम आहे. २०११ नंतरच्या कटऑफमुळे पात्र ठरत नसलेल्या काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनाही विशेष प्रकरण म्हणून बांधकाम खर्चात घरे देण्याचा निर्णय झाला आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत किमतीबाबत जे फरक आणि अडचणी निर्माण झाल्या, त्या दूर करण्यासाठी बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढला जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

शेवटी त्यांनी रहिवाशांना आवाहन केले. चाव्या मिळाल्यानंतर ही घरे कुटुंबाची संपत्ती समजून जपावीत आणि पिढ्यान्पिढ्यांचे वैभव म्हणून त्यांच्याकडे पाहावे. चांगली किंमत मिळत असली तरी घरे विकू नयेत, पुढील दोन-तीन पिढ्यांसाठी हा वारसा जतन करावा, असे ते म्हणाले.