दिवाळीपूर्वी वसई-विरार महापालिकेच्या ताफ्यात ४० नव्या ई-बसेस, गर्दीच्या त्रासातून प्रवाशांची सुटका होणार

वसई-विरार महापालिकेच्या परिवहन सेवेला अखेर मोठा दिलासा मिळणार आहे. शहरात नागरीकरण वाढत चालले आहे आणि प्रवाशांची गर्दीही प्रचंड आहे, त्यामुळे ही सेवा सतत अपुरी पडत होती. केंद्र सरकारच्या 'पीएम ई-बस सेवा' योजनेअंतर्गत शहराला १०० बसेस मंजूर झाल्या आहेत. त्यांपैकी पहिल्या टप्प्यातील तब्बल ४० पर्यावरणपूरक आणि अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसेस दिवाळीपूर्वी महापालिकेच्या ताफ्यात दाखल होणार आहेत.

सणासुदीच्या काळात नागरिकांना बसच्या फेऱ्यांची नवी भेट मिळणार आहे. त्यामुळे लटकून करावा लागणारा प्रवास संपण्याची चिन्हे आहेत.

वसई-विरार हे मुंबई आणि ठाण्याला लागून असलेले प्रमुख उपनगर आहे. त्यामुळे इथे नोकरदार वर्गाची संख्या मोठी आहे. सध्या महापालिकेकडे १२० बसेस आहेत, पण त्यांपैकी फक्त ४० ई-बसेस प्रत्यक्ष सेवेत आहेत. ३६ वेगवेगळ्या मार्गांवरून रोज ६५ हजारांहून अधिक लोक प्रवास करतात. लोकसंख्येच्या मानाने गाड्यांची संख्या कमी आहे, म्हणून गर्दीच्या वेळी बसमध्ये अक्षरशः पाय ठेवायलाही जागा नसते. गणेशोत्सवासारख्या सणांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन, बिघडलेल्या बसेस आणि खड्डे यामुळे प्रवासी वाहतूक अनेकदा विस्कळीत झाली होती. या सगळ्यामुळे नव्या बसेसची प्रतीक्षा बराच काळ सुरू होती.

या बसेस एप्रिलमध्ये यायला हव्या होत्या, पण त्या रखडल्या. केंद्र शासनाने नेमलेल्या जेबीएम या पुरवठादार कंपनीसोबत कायदेशीर करार झाला आहे. त्या कराराच्या अटी-शर्ती आणि तांत्रिक बाबी हे या उशिराचे कारण होते. आता सर्व प्रशासकीय अडथळे दूर झाले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील ४० बसेस रस्त्यावर धावण्यासाठी तयार होत आहेत.

परिवहन व्यवस्थापक धैर्यशील जाधव यांनी स्पष्ट केले की, या नव्या गाड्यांमुळे प्रवाशांचा भार असलेल्या मार्गांवर फेऱ्या वाढवता येतील. तसेच आतापर्यंत सेवेपासून वंचित राहिलेल्या अंतर्गत भागांत नवे मार्ग सुरू करता येतील.

या बसेसचे चार्जिंग, पार्किंग आणि तांत्रिक देखभाल यासाठी नवघर (वसई) आणि नालासोपारा येथे अत्याधुनिक ई-बस आगारांची उभारणी सुरू आहे. या प्रकल्पावर शासनाचे २७.१७ कोटी आणि महापालिकेचे १० कोटी, असा एकूण ३७.१७ कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत आहे. या डेपोंचे काम ९० ते ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. ते पूर्ण होईपर्यंत या ४० बसेस विरार येथील महापालिका मुख्यालयाजवळच्या आगारातून तात्पुरत्या स्वरूपात चालवल्या जाणार आहेत. या नव्या सेवेमुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम आणि पर्यावरणस्नेही होणार आहे.