मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाच हजार रुपयांची मनीऑर्डर, यवतमाळमध्ये डॉ. नीरज वाघमारे यांचे उपरोधिक आंदोलन

यवतमाळमध्ये राज्य सरकारच्या भूमिकेचा निषेध एका अनोख्या पद्धतीने नोंदवण्यात आला आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष आणि यवतमाळ नगरपरिषदेचे गटनेते डॉ. नीरज वाघमारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाच हजार रुपयांची मनीऑर्डर पाठवली आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या या प्रतीकात्मक आंदोलनातून त्यांनी सरकारच्या शेतकरीविषयक धोरणांवर उपरोधिक प्रहार केला आहे.

अतिवृष्टी, नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि आर्थिक संकट यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी हवालदिल झाला असताना हे आंदोलन करण्यात आले. अशा वेळी राज्य सरकारच्या भूमिकेचा निषेध नोंदवण्यासाठी डॉ. वाघमारे यांनी हा मार्ग निवडला.

सोमवारी (दि. १९) सायंकाळी ४ वाजून ४५ मिनिटांनी यवतमाळच्या मुख्य टपाल कार्यालयातून ही इलेक्ट्रॉनिक मनीऑर्डर पाठवण्यात आली. ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर येथील पत्त्यावर गेली आहे. पाच हजार रुपयांसोबत २५० रुपये कमिशन भरावे लागले. म्हणजेच या व्यवहारासाठी एकूण ५,२५० रुपये अदा करण्यात आले. या व्यवहाराची अधिकृत टपाल पावतीदेखील उपलब्ध आहे.

डॉ. वाघमारे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राचा पोशिंदा असलेला शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्याच्या घरात दिवाळीचा दिवा पेटेल की नाही, याची शाश्वती नाही. शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या चेहऱ्यावर आनंद नाही आणि त्यांच्या कुटुंबावर कर्जाचा डोंगर आहे, असेही ते म्हणाले.

अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री महोदयांच्या दिवाळीत तरी पैशांची कमतरता पडू नये, म्हणून त्यांना पाच हजार रुपये पाठवले आहेत, अशा उपरोधिक शब्दांत डॉ. वाघमारे यांनी सरकारच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

शेतकऱ्यांच्या घरात अंधार आणि सत्ताधाऱ्यांच्या घरात रोषणाई, ही कसली लोकशाही, असा सवाल डॉ. वाघमारे यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसता येत नसतील, तर किमान त्यांच्या वेदनांची जाणीव तरी राज्यकर्त्यांनी ठेवावी, असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री महोदय, आमचे पाच हजार रुपये घ्या, तुमची दिवाळी साजरी करा, पण बळीराजाच्या उद्ध्वस्त संसाराचे काय, असा सवालही त्यांनी केला.

या आंदोलनाच्या निमित्ताने डॉ. वाघमारे यांनी काही मागण्याही मांडल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे, नुकसानभरपाई, कर्जमुक्ती आणि आर्थिक मदत या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.