वाई पालिकेच्या सभेत कामांचा दर्जा, पाण्यावरून वाद; कर्मचाऱ्यांना दहा हजार अनुदान

वाई नगरपरिषदेच्या विशेष सभेत शहरातील विकासकामांचा दर्जा आणि अपुरा पाणीपुरवठा या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांना भिडले. विरोधी नगरसेवक भारत खामकर यांनी सध्या सुरू असलेल्या कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित केले. नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी मात्र कामे चांगल्या दर्जाची होत असल्याचे सांगून आक्षेपांना उत्तर दिले.

नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी सकाळी अकरा वाजता नगरपरिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात ही सभा झाली. उपनगराध्यक्ष घनश्याम चक्के, विषय समित्यांचे सभापती आणि सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. सभेपुढे पाच विषय होते. विकासकामांची गुणवत्ता, घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा आणि सानुग्रह अनुदान या मुद्द्यांवर सदस्यांनी आपली मते मांडली.

शहरात सुरू असलेल्या कामांमध्ये अपेक्षित गुणवत्ता नाही, असा आरोप खामकर यांनी केला. प्रशासकीय काळात झालेल्या कामांशी आताच्या कामांची तुलना करून त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांना खूपच कमी वेळ पाणी मिळते, त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.

यावर सावंत म्हणाले की, प्रशासकीय काळातील कामांशी तुलना करणे योग्य नाही. शासनस्तरावरील दप्तरदिरंगाईमुळे कामांना उशीर होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या चांगल्या कामाचे कौतुक व्हावे, पण अशी तुलना करताना वाईकरांनी आम्हाला निवडून देऊन चूक केली का, असा सवाल त्यांनी केला. पालिकेचा कारभार काटकसरीने चालवला जात असून सर्व सदस्यांनी सहभाग द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

पाणीपुरवठ्याच्या निविदेवरून नगरसेवक अजित शिंदे यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. दोन महिन्यांपूर्वी ठराव मंजूर झालेला असतानाही निविदा प्रक्रिया का राबवली गेली नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला. संबंधित ठेकेदाराला पाठीशी घातले जात आहे का, असेही त्यांनी विचारले. नगरसेविका नीलिमा खरात यांनी खामकर यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवण्याची मागणी केली.

कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानावर सभेत बराच वेळ चर्चा झाली. पालिकेवर सुमारे 40 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार आहे, असे सांगून सावंत यांनी सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सरसकट अनुदान देण्यास विरोध केला. प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून काम करणाऱ्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना अनुदान द्यावे, अशी त्यांची भूमिका होती. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी सहा दिवसांचा आठवडा असताना प्रत्यक्षात ते पाचच दिवस काम करतात, हा मुद्दाही त्यांनी मांडला. गेल्या सहा वर्षांपासून हे चालू असल्याने पालिकेच्या आणि शासनाच्या पैशांचा अपव्यय होत आहे, असे त्यांचे मत होते.

मुख्याधिकारी संजीवनी दळवी यांनी सांगितले की, नगरपरिषदेत एकूण 88 अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगार आहेत. किमान आठ महिन्यांची सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यालाच सानुग्रह अनुदान दिले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अजित शिंदे यांनी कोणताही भेदभाव न करता सर्व अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांना अनुदान देण्याची मागणी केली. चर्चेनंतर दिवाळीनिमित्त प्रत्येकी दहा हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय सभागृहाने मंजूर केला.