रत्नागिरीत घरगुती पाणीपट्टीची दरवाढ नाही, नगर परिषदेच्या सभेत ठराव मंजूर

रत्नागिरी नगर परिषदेच्या सभागृहात गुरुवारी एक महत्त्वाची सर्वसाधारण सभा झाली. शहराच्या पाणीपुरवठ्यात होणारा तोटा कसा कमी करायचा, यावर या सभेत सविस्तर चर्चा झाली. पाणीपुरवठा योजना किमान "ना नफा, ना तोटा" या तत्त्वावर आणावी, असा प्रस्ताव सभापती निमेश नायर यांनी सभागृहासमोर मांडला.

नायर यांनी सभेत आकडेवारी स्पष्ट केली. पाणीपुरवठ्यावर वर्षाला तब्बल ९ कोटी रुपये खर्च होतात, पण पाणीपट्टीतून फक्त ४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. खर्च आणि उत्पन्न यांच्यातील या मोठ्या आर्थिक तफावतीमुळे पाणीपट्टीचे दर वाढवणे गरजेचे झाले होते, आणि म्हणूनच प्रशासनासमोर दरवाढीचा प्रस्ताव आला होता.

पण सर्वसामान्य रत्नागिरीकरांना मोठा आर्थिक दिलासा देत सभेने वेगळा निर्णय घेतला. घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ करायची नाही, असा ठराव सर्वांच्या संमतीने मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे घरगुती पाणीपट्टीची दरवाढ टळली.

सभेत आणखी एक महत्त्वाचा ठराव झाला. नगर परिषदेच्या लघुउद्योग वसाहतीतील भूखंडांना मुदतवाढ देताना त्यांचे फेरमूल्यांकन करून द्यायचे, असे ठरले. मागील सभेतील मुद्द्याचा धागा पकडत भाजपा पक्षप्रतोद राजू तोडणकर यांनी, ज्या भूखंडांवर उद्योग सुरू झालेले नाहीत त्यांची स्थिती काय आहे, अशी अधिक विचारणा केली. त्यावर मालमत्ता विभागाचे अधिकारी विजय कदम यांनी सांगितले की काही भूखंडधारकांनी एक वर्षाची मुदतवाढ मिळावी म्हणून लेखी अर्ज केले आहेत.

इमारत बांधकामांसाठी आणि सर्व्हिसिंग रॅम्पसाठी देण्यात आलेल्या एक इंची नळजोडणीच्या परवानग्या तत्काळ स्थगित करण्याचा अतिशय महत्त्वाचा ठरावही सभेत मंजूर झाला. म्हणजेच अशा परवानग्या आता तत्काळ स्थगित राहणार आहेत.

नगरसेविका सायली पाटील यांनी प्रशासनाला एक सूचना केली. तलावातील पाणी उपसताना परिसरातील विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही, याची विशेष काळजी घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी नगरसेवकांची ही जनहिताची सूचना लगेच मान्य केली आणि तसे आदेश संबंधित यंत्रणेला दिले.

या सर्व महत्त्वाच्या विषयांवर झालेल्या सखोल चर्चेत अमित विलणकर, सुहेल मुकादम, राजन शेट्ये, मेधा कुलकर्णी आणि उपनगराध्यक्षा समीर तिवरेकर आदी प्रमुख नगरसेवकांनी सक्रिय सहभाग घेतला. शहर विकासाचे अनेक प्रश्न, पाणीपुरवठ्याचे गणित आणि अनधिकृत बांधकामांवर अंकुश ठेवण्यासारखे अनेक विषय या सर्वसाधारण सभेत मार्गी लागले. एकूणच, या सभेत मंजूर झालेल्या ठरावांमुळे पाणीपुरवठा, लघुउद्योग वसाहतीतील भूखंड आणि नळजोडणीच्या परवानग्या या विषयांवर नगर परिषदेची भूमिका स्पष्ट झाली.