वाईत कालव्यांतून पाणीगळती, दुष्काळाच्या सावटात पाटबंधारे विभागाकडून कृतीची मागणी

वाई परिसरात दुष्काळाचे सावट गडद होत चालले आहे. अशा वेळी उपलब्ध पाण्याचे नीट नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पण पाटबंधारे विभागाच्या कालव्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाणी गळत असल्याने जलसंपत्ती वाया जात असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.

एकीकडे नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन केले जात आहे. दुसरीकडे कालव्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीबाबत उदासीनता का, असा सवाल विचारला जात आहे.

वाई परिसरातील पाटबंधारे विभागाच्या कालव्यांतून गळणारे पाणी ओढे आणि नाल्यांमधून वाहून जाते. त्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याचे नुकसान होत आहे. धरणांमधील पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याचे पाणी, शेती आणि इतर गरजांना प्राधान्य द्यावे लागते. म्हणूनच वितरण व्यवस्थेतील गळती रोखणे महत्त्वाचे आहे.

कालव्यांची दुरवस्था पाहता नियमित देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे केली जातात का, असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. गळतीची ठिकाणे निश्चित करून त्यावर तातडीने उपाय करावेत, अशी मागणी होत आहे. गेल्या वर्षभरात कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी किती निधी खर्च झाला आणि कोणती कामे पूर्ण झाली, याची माहितीही विभागाने जाहीर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कालव्यांच्या परिसरातील काही वीटभट्ट्यांसाठी पाणी वापरले जात असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. त्या व्यावसायिकांना पाणी कोणत्या स्रोतांतून मिळते, त्यासाठी अधिकृत परवानगी घेतली आहे का आणि मंजूर मर्यादेतच पाणी वापरले जाते का, हे तपासावे, अशी मागणी पुढे आली आहे. पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता असताना अनधिकृत पाणीउपसा होत असेल, तर त्यावर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे.

मात्र, फक्त चर्चेच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवू नये, असेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. पाटबंधारे विभागाने प्रत्यक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. अनधिकृत पाणीवापर आढळल्यास संबंधितांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.

नागरिकांच्या अपेक्षा अशा आहेत: पाटबंधारे विभागाने कालव्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून गळतीच्या ठिकाणांची नोंद करावी आणि त्यातून किती पाणी वाया जाते, त्याचे प्रमाण निश्चित करावे. त्यानंतर दुरुस्तीचा वेळबद्ध कार्यक्रम आखून आवश्यक कामे पूर्ण करावीत. नियमित पाहणीची जबाबदारी असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून अहवाल घेऊन त्रुटींवर कारवाई करावी. तसेच अधिकृत पाणीवापराच्या परवानग्यांची पडताळणी करून अनधिकृत उपशावर नियंत्रण आणावे.

शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांपर्यंत पुरेसे पाणी पोहोचावे, यासाठी वितरण व्यवस्था सक्षम करणे गरजेचे आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक थेंब वाचवण्याची जबाबदारी फक्त नागरिकांची नाही, तर शासकीय यंत्रणांचीही आहे. त्यामुळे पाणी बचतीच्या आवाहनासोबत कालव्यांतील गळती रोखण्यासाठी पाटबंधारे विभाग प्रत्यक्ष कृती कधी करणार, असा सवाल विचारला जात आहे.