मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या कामाला वेग द्या, फडणवीसांचे निर्देश; जायकाकडून सुमारे २० हजार कोटी

मराठवाड्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमचा सोडवून हा भाग दुष्काळमुक्त करायचा असेल, तर मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाला गती द्यायलाच हवी, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. प्रकल्पाचा प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तातडीने अपलोड करून केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडे पाठवण्याची कार्यवाही वेगाने पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

मुंबईतील वर्षा शासकीय निवासस्थानी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जायकाच्या वरिष्ठ शिष्टमंडळासोबत उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत वॉटर ग्रीडच्या आराखड्यासह महाराष्ट्र आणि जपान यांच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेतला गेला. जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सीकडून (JICA) या प्रकल्पासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे.

मराठवाड्यात पाण्याचे वाटप सगळीकडे सारखे नाही. म्हणून ज्या धरणांमध्ये जास्तीचे पाणी आहे, तिथून दुष्काळी भागातील धरणांपर्यंत बंदिस्त पाइपलाइनने पाणी न्यायचे, हा वॉटर ग्रीडचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी दुहेरी प्रवाहाची व्यवस्था उभारली जाणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव हे चार जिल्हे येतात. जायकवाडी, माजलगाव, मांजरा, उजनी, निम्न तेरणा आणि निम्न मनार ही धरणे एकमेकांना जोडली जातील. सुमारे ३ हजार ९५ किलोमीटर लांबीच्या मुख्य आणि दुय्यम पाइपलाइन तसेच १५ जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारली जातील. याचा सुमारे एक कोटी नागरिकांना थेट फायदा होईल.

आठही जिल्ह्यांतील संपूर्ण प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे २५ हजार ५६ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांचे कर्जसहाय्य देण्याबाबत जायकाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

लातूर आणि धाराशिव हे भूकंपप्रवण क्षेत्रात येतात. त्यामुळे बांधकामात जपानचे प्रगत भूकंपरोधक तंत्रज्ञान वापरले जाईल. यात डक्टाईल आयर्न पाइप्स, आधुनिक पंपिंग यंत्रणा आणि SCADA प्रणाली असेल. छत्रपती संभाजीनगरमधील ऑरिक सिटी, शेंद्रा-बिडकीन आणि वाळूज औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योगांनाही या प्रकल्पामुळे शाश्वत पाणीपुरवठा मिळण्यास मदत होईल.

प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमणे आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार करणे, ही प्रक्रिया जायकाच्या सहकार्याने तातडीने पूर्ण केली जाणार आहे. २०२९ पर्यंत प्रत्यक्ष काम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले आहे.

बैठकीत ऍनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्राचाही उल्लेख झाला. जपानी कंपन्या आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज (IICT) यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर पुढे नेण्यासाठी उपक्रम सुरू आहेत. त्याअंतर्गत फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत 'मांगा कारवान' होणार असून, फडणवीस यांनी या उपक्रमाचे स्वागत केले.

पाणी, वाहतूक, पर्यावरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील प्रकल्पांसाठी राज्य शासन जपानसोबतचे सहकार्य आणखी मजबूत करणार आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. सर्व प्रकल्पांना शासनाकडून लागेल ते सर्व सहकार्य दिले जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.

या बैठकीला पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन नैनुटिया, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अमगोथू नाईक, 'मित्रा'चे विभाग प्रमुख डॉ. संजय बेलसरे, भारतातील जपानच्या महावाणिज्यदूत हितोमी सातो, जपानचे वाणिज्यदूत केन्जी ताकागी आणि जायका इंडिया कार्यालयाच्या मुख्य प्रतिनिधी ताकुरो ताकेउची हे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.