दुष्काळी ३०४ तालुक्यांत तलावांतील गाळपेरा जमीन चारा पिकांसाठी भाडेपट्ट्याने मिळणार

राज्य शासनाने दुष्काळी म्हणून घोषित केलेल्या ३०४ तालुक्यांमध्ये मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलाशय आणि तलावांमधील लागवडीयोग्य गाळपेरा क्षेत्र शेतकरी व पशुपालकांना भाडेपट्ट्याने मिळणार आहे. अल्पकालीन चारा पिकांच्या लागवडीसाठी हे क्षेत्र दिले जाईल. मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी ही माहिती दिली असून, याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.

या क्षेत्रात मका, ज्वारी, बाजरी, न्यूट्रीफीड, बरसीम, ओट अशी चारा पिके घेता येतील. मुरघासासाठी मका आणि ज्वारीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. ऊस, फळपिके, बहुवार्षिक पिके तसेच अन्नधान्य किंवा नगदी पिके मात्र घेता येणार नाहीत.

मंत्री राठोड यांनी सांगितले की, खरीप हंगाम २०२६ मधील पावसाची तूट आणि इतर घटकांच्या आधारे राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळी म्हणून घोषित झाले आहेत. या भागातील जनावरांना चारा मिळावा म्हणून मृद व जलसंधारण विभागाने ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी तांत्रिक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. या सूचना लघु पाटबंधारे तलाव, साठवण तलाव, पाझर तलाव, गाव तलाव आणि माजी मालगुजारी तलाव या जलसाठ्यांना लागू राहतील.

पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाणी राखून ठेवलेल्या किंवा टँकर भरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जलसाठ्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या आरक्षणाला पहिले प्राधान्य असेल. ज्या क्षेत्रात दुरुस्ती, गाळ काढणे किंवा पुनर्स्थापनेची कामे सुरू आहेत किंवा प्रस्तावित आहेत, ते क्षेत्र गाळपेरा लागवडीसाठी दिले जाणार नाही.

जलाशयाची पूर्ण संचय पातळी आणि प्रत्यक्ष जलपातळी यांच्यामध्ये उघडे पडलेले लागवडीयोग्य क्षेत्रच गाळपेरा क्षेत्र म्हणून निश्चित होईल. धरणाच्या मातीच्या भिंतीच्या जलाशयाकडील पायथ्यापासून किमान ५० मीटर, सांडवा आणि त्याच्या प्रवेशमार्गापासून किमान ३० मीटर, तसेच विमोचक, इनटेक विहीर, जॅकवेल, गेज पोल आणि बेंचमार्कभोवतीचे किमान ३० मीटर क्षेत्र प्रतिबंधित राहील. पिण्याच्या पाण्याच्या उद्भव विहीर किंवा जॅकवेलपासून २०० मीटरच्या परिसरात रासायनिक खते व कीटकनाशके वापरून लागवड करण्यास परवानगी मिळणार नाही.

महसूल, कृषी, पशुसंवर्धन आणि मृद व जलसंधारण विभागांचे अधिकारी संयुक्त सर्वेक्षण करून गाळपेरा उपलब्धता अहवाल तयार करतील. संबंधित कार्यकारी अभियंता हा अहवाल शासन निर्णयाच्या तारखेपासून १५ दिवसांत जिल्हास्तरीय समितीकडे सादर करतील. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती प्रकल्पनिहाय उपलब्ध क्षेत्राचा आढावा घेईल, वाटपाला मान्यता देईल, लाभार्थी निवडेल आणि प्रत्येक लाभार्थ्याला किती क्षेत्र द्यायचे, याची कमाल मर्यादा ठरवेल.

चारा पिके प्रामुख्याने जमिनीतील उपलब्ध ओलाव्यावर घ्यावी लागतील. पिण्याचे पाणी आणि पशुधनासाठी लागणारे पाणी राखून ठेवल्यानंतर अतिरिक्त पाणीसाठा असेल तरच कार्यकारी अभियंत्यांच्या लेखी परवानगीने संरक्षित सिंचन करता येईल. त्यासाठी ठिबक किंवा तुषार सिंचनाला प्राधान्य राहील. जलाशयाची पाणीपातळी मृतसाठ्यापर्यंत किंवा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव पातळीपर्यंत गेली की सिंचनासाठी पाणी उपसता येणार नाही.

लाभार्थ्यांना पीक काढणी पूर्ण करून ३१ मे २०२७ पूर्वी जमीन विभागाच्या ताब्यात परत करावी लागेल. पाणीपातळी वाढून उभे पीक बुडाले, तर नुकसानभरपाई मिळणार नाही. जमिनीची मशागत जास्तीत जास्त २० सेंटीमीटर खोलीपर्यंतच करता येईल. गाळ, माती, मुरूम किंवा वाळूचे उत्खनन व वाहतूक, नवीन विहीर, बोअरवेल, शेततळे, खड्डे किंवा चर खोदणे, तसेच बांधकाम, कुंपण, रस्ता, झोपडी किंवा वृक्षलागवड करण्यास मनाई असेल. धरणाच्या भिंतीवरून ट्रॅक्टर किंवा अवजड वाहने नेण्यास आणि पीक अवशेष जाळण्यासही परवानगी नसेल.

अटींचे उल्लंघन झाल्यास कार्यकारी अभियंता परवानगी तात्काळ रद्द करतील आणि संरचना किंवा जलसाठ्याच्या नुकसानीचा खर्च संबंधित लाभार्थ्याकडून वसूल केला जाईल, असे मंत्री राठोड यांनी सांगितले.

अर्जाची प्रक्रियाही त्यांनी सांगितली. तहसीलदार उपलब्ध क्षेत्र, भाडेपट्ट्याचा कालावधी, भाडेदर आणि अर्जासाठी किमान १५ दिवसांची मुदत गावचावडी, ग्रामपंचायत, तहसील कार्यालय आणि दवंडीद्वारे जाहीर करतील. इच्छुक व्यक्ती किंवा सहकारी संस्थांनी रहिवासी दाखला, जमीनधारणेचे उतारे किंवा भूमिहीन दाखला, तसेच लागू असल्यास जात, प्रकल्पग्रस्त, संस्था नोंदणी आणि पशुधनाशी संबंधित कागदपत्रांसह संबंधित तहसीलदारांकडे अर्ज करावा, असे आवाहन मंत्री संजय राठोड यांनी केले.