ऑनलाइन फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी अमेज़न इंडियाचा पुढाकार, १० लाख पॅकेजेसवर सुरक्षेचे संदेश

सणासुदीच्या काळात ऑनलाइन खरेदीचा उत्साह वाढत असतानाच सायबर फसवणुकीचे प्रकारही वाढण्याची शक्यता असते. बनावट पेमेंट लिंक, फेक डिलिव्हरी मेसेज आणि इतर ऑनलाइन घोटाळ्यांपासून ग्राहकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी अमेज़न इंडियाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबरक्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरसोबत (I4C) मिळून 'स्कॅमस्मार्टइंडिया' मोहिमेचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे. ग्राहकांना फसवणूक ओळखता यावी आणि ती ओळखल्यानंतर तातडीने योग्य ती कृती करता यावी, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.

या मोहिमेअंतर्गत दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू आणि कोलकाता या प्रमुख शहरांमधील ॲमेझॉनच्या १० लाख डिलिव्हरी पॅकेजेसवर ऑनलाइन सुरक्षिततेबद्दल जागृती करणारे संदेश दिले जात आहेत. सणासुदीत खरेदी करताना ग्राहकांनी जास्त सावध राहावे आणि संशयास्पद मेसेज किंवा पेमेंट लिंकपासून दूर राहावे, यासाठी हा उपक्रम राबवला जात आहे.

सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने ॲमेझॉनने आयआयटी दिल्लीच्या सहकार्याने 'रक्षम नॅशनल एआय सायबरसिक्युरिटी हॅकेथॉन २०२६' आयोजित केले. या स्पर्धेसाठी जवळपास ५ हजार विद्यार्थी टीम्सनी नोंदणी केली होती. व्हॉईस क्लोनिंग, डीपफेक आणि ऑनलाइन घोटाळ्यांचे प्रकार ओळखण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित उपाय तयार करण्यावर या स्पर्धेत भर देण्यात आला. अंतिम विजेत्यांची घोषणा २५ ऑक्टोबर रोजी होणार होती.

ग्राहकांना फसवणुकीचे प्रकार खऱ्या उदाहरणांतून नीट समजावेत, म्हणून एक विशेष डिजिटल गेमही सादर करण्यात आला आहे. या गेममधून बनावट डिलिव्हरी अलर्ट, खोट्या रिफंडच्या विनंत्या आणि संशयास्पद पेमेंट लिंक कशा ओळखायच्या, याचे प्रशिक्षण दिले जाते.

गृह मंत्रालयाच्या I4C चे संचालक निशांत कुमार यांनी सांगितले की, सायबर धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी फक्त जागरूक राहणे पुरेसे नाही, तर योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणेही आवश्यक आहे.

अमेज़न इंडियाचे व्हाइस प्रेसिडेंट (लीगल) राकेश बक्षी यांनी सांगितले की, ग्राहकांचा विश्वास आणि त्यांची सुरक्षा हे कंपनीचे प्राधान्य आहे. या मोहिमेतून ग्राहकांनी संशयास्पद व्यवहारांची खातरजमा करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ऑनलाइन फसवणूक झाली, तर नागरिकांनी राष्ट्रीय सायबर क्राईम हेल्पलाइन १९३० वर संपर्क साधावा किंवा cybercrime.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी, असेही सांगण्यात आले आहे.