लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता व्हाट्सऐप लिंकवरून सुरू होत नाही; अफवांपासून सावध राहा

महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेबद्दल सध्या सोशल मीडियावर दिशाभूल करणारे अनेक मेसेज फिरत आहेत. बंद झालेला 1500 रुपयांचा हप्ता पुन्हा सुरू करायचा असेल किंवा नवीन अर्ज करायचा असेल, तर व्हॉट्सअॅपवर आलेल्या लिंकवरून अर्ज स्वीकारले जात आहेत, असा दावा या मेसेजमध्ये केला जात आहे. प्रत्यक्षात या सगळ्या अफवा आहेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शासनाकडून अशी कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

या मेसेजमध्ये महिलांना लिंकवर क्लिक करायला सांगितले जाते. त्यानंतर वैयक्तिक माहिती, आधार क्रमांक, बँकेचे तपशील किंवा ओटीपी मागितला जातो. सायबर भामटे महिलांच्या या अडचणीचा गैरफायदा घ्यायच्या तयारीत आहेत. असे झाले तर बँक खात्यातले पैसे धोक्यात येऊ शकतात. म्हणूनच कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नये आणि गोपनीय माहिती कुणाशीही शेअर करू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

हप्ता वाढण्याबद्दलही सोशल मीडियावर चर्चा सुरू आहे. लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये करण्यात आला, असा दावा केला जात आहे. याबाबत 5 ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय (GR) निघाला, असे संदेशही फिरत आहेत. पण सरकारने केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. लाभाची रक्कम वाढवण्याबाबत अधिकृत शासन निर्णयही जारी झालेला नाही. त्यामुळे अशा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर महिलांनी विश्वास ठेवू नये.

अनेक महिलांना हप्ते मिळवताना अडचणी येत आहेत. तुमचा हप्ता काही कारणाने बंद झाला असेल, तर घाबरून जाऊ नका. आधी काही गोष्टी तपासून पाहा.

सर्वात आधी सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Official Website) जा आणि तुमच्या अर्जाची तसेच लाभाची स्थिती (Status) तपासा. त्यानंतर तुमची ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण झाली आहे की नाही, याची खात्री करून घ्या. अर्जात काही त्रुटी राहिली आहे का, किंवा कागदपत्रे द्यायची बाकी आहेत का, तेही पाहा.

अफवांवर किंवा सोशल मीडियावरच्या मेसेजवर विश्वास ठेवू नका. गरज वाटली तर संबंधित शासकीय कार्यालयाशी किंवा महिला व बालविकास विभागाच्या यंत्रणेशी संपर्क साधा. सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर जे पर्याय उपलब्ध आहेत, त्यांचाच वापर करून सगळी प्रक्रिया पूर्ण करा. असे केले तर फसवणूक टाळता येईल.

थोडक्यात, व्हॉट्सअॅपवर आलेली लिंक, हप्ता सुरू करण्याचे आश्वासन किंवा 2100 रुपयांच्या वाढीचा दावा, यापैकी कशालाही सरकारकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. म्हणून अशा मेसेजकडे दुर्लक्ष करा आणि कोणतीही माहिती देण्याआधी नीट विचार करा.