नागपूरच्या विशेष न्यायालयाकडून राकेश गर्ग यांना जामीन, फ्यूचर डिजिटल एसेट स्कीमचे प्रकरण

फ्यूचर डिजिटल एसेट स्कीमच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांकडून कथितरीत्या मोठी रक्कम गोळा करून कोट्यवधी रुपयांची कथित अफरातफर केल्याच्या प्रकरणात आरोपी राकेश गर्ग यांना नागपूरच्या विशेष न्यायालयाने जामीन दिला आहे. विशेष न्यायाधीश, एमपीआयडी आणि जिल्हा न्यायाधीश-9, नागपूर, ए.ए. अयाचित यांच्यासमोर या अर्जावर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

राकेश गर्ग हे कंपनीचे कथित संचालक असून तक्रारदार पक्षाच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी कथितरीत्या मुख्य भूमिका बजावली, असे सांगण्यात आले होते. सरकारी पक्षाच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणात मेहुल दीक्षित हेही आरोपी आहेत. तपासादरम्यान पोलिसांनी दोघांना अटक केली होती.

तक्रारदार रीमा घोष यांनी केलेल्या आरोपांनुसार, त्यांना आणि इतर गुंतवणूकदारांना Future Digital Asset Scheme मध्ये पैसे गुंतवण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात आले. योजनेत एका महिन्यात 9,000 रुपये भरल्यास ऑनलाइन वॉलेटमध्ये 12,500 रुपये जमा होतील, असे आश्वासन दिले जात होते, असा आरोप आहे. नवे गुंतवणूकदार आणले तर आकर्षक कमिशनचे कथित आमिषही दाखवले गेले. तक्रारीनुसार, 25 नवे गुंतवणूकदार जोडून प्रत्येकाकडून 9,000 रुपये भरून घेतले तर लाखो रुपयांपर्यंत कमिशन आणि कथितरीत्या 'मर्चेंट कॉइन' देण्याचे आश्वासन होते. या कॉइनचा वापर अमेरिकी डॉलरसह इतर सुविधांसाठी करता येईल, असाही दावा करण्यात आला होता.

तक्रारदाराचा आरोप आहे की या दाव्यांवर विश्वास ठेवून त्यांनी अनेकांना योजनेत आणले आणि गुंतवणूक करवली. सुरुवातीला काही गुंतवणूकदारांच्या ऑनलाइन वॉलेटमध्ये रक्कम दिसली, पण ती कथितरीत्या काढता आली नाही. नंतर गुंतवणूकदारांनी पैसे परत मागितले, मात्र त्यांना कथित परतावा, प्रोत्साहन रक्कम, मर्चेंट कॉइन आणि योजनेत सांगितलेले इतर फायदे मिळाले नाहीत, असा आरोप आहे. त्यानंतर तक्रारदारांनी पोलिसांत तक्रार दिली आणि तपास सुरू झाला.

या आरोपांवरून पोलिसांनी CLBP System Pvt. Ltd. कंपनीचे कथित संचालक म्हणून सांगितलेले राकेश गर्ग आणि नागपुरातील कंपनीचे कथित एजंट मेहुल दीक्षित यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 318(4), 316(5), 3(5), एमपीआयडी कायद्याचे कलम 3 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम 66 अन्वये गुन्हा नोंदवला. तपासात दोघांना अटक झाली. पुढे गर्ग यांच्या वतीने विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला.

गर्ग यांच्या वतीने अॅड. कमल सतुजा, कैलाश डोडानी आणि हितेश खंडवानी यांनी युक्तिवाद केला. गर्ग यांना या प्रकरणात चुकीच्या पद्धतीने आरोपी केले गेले आहे, असे बचाव पक्षाने सांगितले. तक्रारीत गुंतवणूकदारांना योजना समजावणे, पैसे भरून घेणे आणि परताव्याचे आश्वासन देणे यांचा जो उल्लेख आहे, त्यात प्रामुख्याने मेहुल दीक्षित यांची भूमिका दिसते, असे त्यांचे म्हणणे होते. गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेण्याचे आणि योजनेच्या अटी व फायद्यांची माहिती देण्याचे काम दीक्षित यांनी केल्याचा दावाही त्यांनी केला. गर्ग यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात गुंतवणूक म्हणून एकही पैसा जमा झाल्याचा ठोस आधार नाही, असेही ते म्हणाले.

तपास पूर्ण झाला असून पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले आहे, असे बचाव पक्षाने सांगितले. गर्ग यांनी वैयक्तिकरीत्या योजनेत पैसे गुंतवण्यास प्रवृत्त केल्याचे सांगणारा एकही गुंतवणूकदार आरोपपत्रात नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. कंपनीच्या खात्यात भरलेले 9,000 रुपये कंपनीच्या सदस्यत्वाच्या नावाखाली भरले गेले होते आणि ती थेट गर्ग यांच्या वैयक्तिक खात्यातील गुंतवणूक रक्कम मानता येणार नाही, असेही बचाव पक्षाने म्हटले.

गर्ग आणि त्यांच्या कंपन्यांची बँक खाती तपास यंत्रणेने आधीच गोठवली आहेत, असा दावा बचाव पक्षाने केला. या खात्यांमध्ये कथितरीत्या दोन कोटी 28 लाख रुपयांहून अधिक रक्कम आहे. आरोपपत्रात सध्या नमूद केलेली गुंतवणूकदारांशी संबंधित कथित रक्कम सुमारे 5 लाख 40 हजार रुपये आहे. तपासात ती रक्कम कथित अफरातफरीची मानली गेली, तर ती गोठवलेल्या खात्यांतील रकमेतून समायोजित करता येईल, असे बचाव पक्षाने म्हटले. पुढे आणखी तक्रारी आल्या आणि अतिरिक्त रकमेची तपासात पुष्टी झाली, तर त्यासाठीही गोठवलेल्या रकमेतून समायोजन करण्यास आरोपीची हरकत नसेल, असेही सांगण्यात आले.

आरोपीकडून आता कोणतीही महत्त्वाची वस्तू किंवा रक्कम जप्त करायची किंवा हस्तगत करायची राहिलेली नाही, असे वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. आरोपीने तपासात सहकार्य केले असून पुढेही तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्यास तो तयार आहे. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर त्याला सतत कोठडीत ठेवण्याची गरज नाही, या आधारावर जामिनाची मागणी करण्यात आली.

सरकारी बाजूने अभियोक्ता गिरिश दुबे यांनी जामीन अर्जाला विरोध केला. हे प्रकरण गंभीर आर्थिक गुन्ह्याशी संबंधित असून कथितरीत्या मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदार बाधित झाल्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी सांगितले. तपास पुढे गेला की कथित अफरातफरीची रक्कम वाढू शकते आणि ती कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही अभियोजनाने म्हटले. या प्रकरणातील काही आरोपी अजून फरार आहेत आणि पुढील तपास सुरू आहे, अशी माहितीही देण्यात आली. जामिनावर सुटल्यास आरोपी साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकतो, तपासात अडथळा आणू शकतो किंवा फरार होऊ शकतो, अशी भीती सरकारी पक्षाने व्यक्त केली. आरोपी पंजाबचा रहिवासी असल्याचा दाखला देत अर्ज फेटाळण्याची विनंतीही करण्यात आली.

दोन्ही बाजूंचा सविस्तर युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायाधीश ए.ए. अयाचित यांनी राकेश गर्ग यांना जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत. तपासात सहकार्य करणे, पासपोर्टचा तपशील न्यायालयात सादर करणे, तपास अधिकाऱ्यांनी बोलावल्यावर हजर राहणे आणि न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय परदेशात न जाणे, असे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.

या आदेशामुळे गर्ग यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तरीही प्रकरणाचा तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरूच राहील आणि केलेल्या आरोपांची अंतिम शहानिशा खटल्याच्या सुनावणीनंतरच न्यायालयात होईल. बचाव पक्षाच्या वतीने अॅड. कमल सतुजा, अॅड. कैलाश डोडानी आणि अॅड. हितेश खंडवानी यांनी बाजू मांडली.