नागपूर मनपा क्षेत्रात आचारसंहिता असताना कामांचे तुकडे, ऑफलाइन निविदा निघाल्याची चर्चा

नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रात आचारसंहिता लागू असतानाच विकासकामांबाबत नवी चर्चा सुरू झाली आहे. काही कामे 'इमरजेंसी' किंवा अत्यावश्यक असल्याचे सांगून ती कमी रकमेच्या लहान लहान भागांत पुढे नेली जात आहेत, असे बोलले जात आहे.

विशेष म्हणजे, या कामांसाठी ऑफलाइन निविदा प्रसिद्ध केल्या जात असल्याचेही समोर येत आहे. त्यामुळे एकीकडे नियम पाळले जातात की नाही, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. दुसरीकडे महानगरपालिकेकडे उपलब्ध असलेले बजेट आणि वर्षअखेरपर्यंतचा खर्च यावरही वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत.

आचारसंहितेच्या काळात नेहमीच्या विकासकामांबाबत प्रशासनापुढे अनेक प्रक्रियात्मक मर्यादा असतात. अशा वेळी अत्यावश्यक कामांना प्राधान्य देण्याच्या व्यवस्थेचा आधार घेऊन काही कामे पुढे नेली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मोठी किंवा आधीपासून ठरलेली कामे छोट्या भागांत वाटून वेगवेगळ्या प्रस्तावांद्वारे किंवा निविदांद्वारे करून घेतली जात असतील, तर संपूर्ण प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि कामाची गरज तपासणे महत्त्वाचे ठरते.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, काही कामे तातडीची गरज असल्याचे कारण देऊन तुकड्या तुकड्यांत करून घेतली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यावरून असा प्रश्न पडतो की, ही कामे खरोखरच आपत्कालीन स्वरूपाची आहेत का, की आधीच ठरलेली कामे वेगवेगळ्या भागांत वाटून मंजुरी आणि निविदा प्रक्रिया पुढे रेटली जात आहे.

मात्र, यासंदर्भात प्रत्येक कामाची प्रशासकीय मंजुरी, तांत्रिक मंजुरी, अंदाजित खर्च आणि निविदेतील अटी यांची स्वतंत्रपणे तपासणी करणे गरजेचे आहे. केवळ चर्चा किंवा आरोपांच्या आधारे एखादी प्रक्रिया नियमबाह्य ठरवता येणार नाही.

दरम्यान, नागपूर मनपाच्या विविध विभागांच्या बजेटबाबतही अंतर्गत पातळीवर चर्चा वाढल्याचे सांगितले जाते. काही बाबींवरील बजेटचा मोठा हिस्सा आधीच खर्च झाला आहे, असे म्हटले जात आहे. तरीही 'मनपाचे बजेट संपले' हा दावा अधिकृत आकडेवारीशिवाय सिद्ध झालेली वस्तुस्थिती म्हणून सांगता येत नाही.

खरी परिस्थिती समजण्यासाठी मनपाचे सुधारित बजेट, विभागनिहाय तरतूद, आतापर्यंतचा प्रत्यक्ष खर्च, प्रशासकीय मंजुऱ्या, काढलेले कार्यादेश आणि शिल्लक रक्कम ही माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे. त्यातून कोणत्या बाबींसाठी किती रक्कम मंजूर झाली आणि प्रत्यक्षात किती खर्च झाला, हे स्पष्ट होऊ शकेल.

ऑनलाइन निविदांच्या काळात ऑफलाइन निविदा प्रसिद्ध झाल्याच्या माहितीनेही लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे कोणत्या परिस्थितीत ऑफलाइन प्रक्रिया वापरली जात आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे. संबंधित कामे अत्यावश्यक जाहीर करण्याचा आधार काय आणि प्रत्येक कामासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेतली आहे की नाही, हेही स्पष्ट व्हायला हवे.

कामे खरोखर आपत्कालीन असतील, तर त्यांची गरज, कालमर्यादा आणि प्रशासकीय औचित्य स्पष्ट असणे अपेक्षित आहे. एखादे मोठे काम लहान भागांत वाटले असेल, तर प्रत्येक भागाची स्वतंत्र गरज आणि खर्च तपासणेही महत्त्वाचे ठरते. जाणकारांच्या मते, निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू असली तरी राजकीय दबावामुळे अशी प्रक्रिया अवलंबली जात आहे.