थकीत ई-चलानवर 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत, राज्य मंत्रिमंडळाची अभय योजनेला मंजुरी

वाहतूक नियम मोडल्यामुळे आकारलेला दंड भरायचा राहिलेल्या वाहनचालकांसाठी राज्य सरकारने दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 'महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-2026' राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली. थकीत दंड भरून वाहन दंडमुक्त करता यावे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर सवलत मिळणार असल्याने राज्यातील लाखो वाहनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळेल, असे या निर्णयातून दिसते.

मोटार वाहन कायदा 1988 मधील तरतुदींनुसार वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांकडून आणि मालकांकडून दंड घेतला जातो. या दंडाची आकारणी आणि वसुली करण्यासाठी राज्यात 30 जानेवारी 2019 पासून 'वन स्टेट वन चलान' प्रकल्प म्हणजेच प्रणाली सुरू आहे. त्यानुसार नियम मोडणाऱ्या चालकांना ई-चलानद्वारे दंड केला जातो आणि चलान संबंधित चालकाच्या मोबाईलवर पाठवले जाते. वसुलीसाठी वेगवेगळे उपाय केले जातात, तरीही नागरिकांचा प्रतिसाद तुलनेने कमी राहिला आहे.

दंडाची वसुली व्हावी आणि लोकांना वाहतूक नियम पाळण्याची प्रेरणा मिळावी, यासाठी देशातील इतर राज्यांतही दंडाच्या रकमेत सूट देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील तडजोडपात्र थकीत दंडावर एकवेळची सवलत म्हणून 20 टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचा निर्णय झाला आहे. ही योजना तीन टप्प्यांत राबवली जाईल.

पहिल्या टप्प्यात 21 जानेवारी 2026 ते 31 ऑक्टोबर 2026 या काळात बजावलेल्या आणि वसुलीसाठी प्रलंबित असलेल्या तडजोडपात्र चलानांचा समावेश आहे. त्यांच्या एकूण प्रलंबित दंडावर 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळेल. ही सवलत 30 दिवस लागू राहील.

दुसरा टप्पा 1 नोव्हेंबर 2026 पासून पुढे बजावलेल्या चलानांसाठी आहे. वाहनधारकाने किंवा मालकाने चलान बजावल्यापासून 45 दिवसांच्या आत दंड भरला, तर अशा सर्व चलानांवर लवकर भरणा सवलत म्हणून 20 टक्के सूट मिळेल. या सवलतीचा कालावधी एक वर्षाचा असेल.

तिसऱ्या टप्प्यात 30 जानेवारी 2019 ते 20 जानेवारी 2026 या काळात बजावलेल्या आणि वसुलीसाठी न्यायालयात दाखल असलेल्या तडजोडपात्र चलानांचा समावेश आहे. त्यांच्या एकूण थकीत दंडावर 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळेल. हीसुद्धा सवलत 30 दिवसांसाठी असेल.

अभय योजनेचा कालावधी संपल्यानंतर वाहतूक नियम वारंवार मोडणाऱ्या वाहनांवर कारवाई होणार आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मधील नियम 21 आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार परवाना निलंबित करणे, वाहनाचे व्यवहार रोखणे आणि वाहन जप्त करणे अशी कारवाई केली जाईल. या अभय योजनेची अधिसूचना काढण्यासही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.