चंद्रपूर मनपाच्या १४७ सफाई कामगार वारसांना नोकरी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश

चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरी देण्याच्या प्रश्नावर मुंबईत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेतील १४७ वारसांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले. आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर ही बैठक घेण्यात आली.

लाड-पागे समितीच्या शिफारशी आणि सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क नियुक्तीचा विषय या बैठकीत होता. चंद्रपूर महानगरपालिकेतील सफाई कुली आणि सफाई रेजा या पदांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्ती देताना तांत्रिक अडचणी येतात, हे जोरगेवार यांनी बैठकीत निदर्शनास आणले. लाड-पागे समितीच्या शिफारशी आणि सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार ही दोन्ही पदे सफाई कामगारांच्या बरोबरीची मानावीत आणि त्यांच्या वारसांनाही वारसा हक्क नियुक्तीचा लाभ मिळावा, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

त्यावर राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सफाई कुली आणि सफाई रेजा यांची गणना सफाई कामगारांमध्ये करण्यास सांगितले. वारसांनी प्रत्यक्ष दिलेल्या अर्जांच्या आधारे पात्र वारसांची यादी तातडीने तयार करून पदभरतीची प्रक्रिया राबवावी, असे स्पष्ट निर्देशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मंजूर आकृतिबंधातील पदांची मर्यादा, रिक्त पदे आणि आस्थापना खर्चाच्या अटींचे कारण पुढे करून वारसा हक्काची प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नयेत, हाही मुद्दा मांडला गेला. २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सफाई कामगारांच्या वारसा हक्क नियुक्तीला आकृतिबंध आणि आस्थापना खर्चाची मर्यादा लागू नाही, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. वित्त विभागाचे पदभरतीवरील निर्बंधही अशा प्रकरणांना लागू नाहीत, अशी तरतूद आहे.

१२ ऑगस्ट १९७५ ते २३ फेब्रुवारी २०२३ या काळातील प्रलंबित प्रकरणांचा विषयही उपस्थित झाला. १३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार या काळातील प्रलंबित प्रकरणांना २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयातील सुधारित तरतुदी लागू होतात, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच २८ जानेवारी २०२५ च्या शासन परिपत्रकातील तरतुदींनुसार घाणीकाम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या वारसांना नियुक्ती देण्याबाबतही चर्चा झाली.

वारसांची शैक्षणिक पात्रता पाहून त्यांना योग्य पदावर नेमावे, हा मुद्दाही जोरगेवार यांनी मांडला. वारसाची इच्छा असेल तर त्याच्या शिक्षणानुसार गट-क मधील लिपिक, स्वच्छता निरीक्षक, स्थापत्य अभियांत्रिकी किंवा विद्युत विभागातील पदांवर नियुक्ती देण्याची तरतूद असल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले.

बैठकीला आमदार किशोर जोरगेवार, शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सुधाकर अडबाले, नगर विकास विभागाच्या उप सचिव मंजुषा कारंडे, सामाजिक न्याय विभागाच्या उपसचिव वर्षा देशमूख, सामान्य न्याय विभागाच्या अव्वर सचिव श्रुती तोडसकर, कक्ष अधिकारी करंगूरकर, मुख्याधिकारी माधूरी सलामे, मनपा उपायुक्त शेषराव टाले, डिएमएचे उपायुक्त रोहिदास दोरकुटकर, सूरज घडसे आणि अॅड राजेश कूसरे हे उपस्थित होते.

अनेक वर्षे रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लागावा आणि सफाई कामगारांच्या कुटुंबांना न्याय मिळावा, यासाठी जोरगेवार यांनी पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे १४७ वारसांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेला गती मिळेल आणि पात्र वारसांना लवकरच दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.