इंटरनेट न वापरणाऱ्यांसाठी फक्त कॉल-एसएमएसचे रिचार्ज, TRAI चा २१ ऑक्टोबरपासून नवा नियम

फोनवर इंटरनेट न वापरणाऱ्या पण तरीही महागडे डेटा रिचार्ज करावे लागणाऱ्या ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. फीचर फोन वापरणारे लाखो ग्राहक, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण भागातील लोकांची ही अडचण भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) गांभीर्याने घेतली असून एअरटेल, जिओ आणि व्होडाफोन आयडिया (Vi) या सर्व कंपन्यांना कडक आदेश दिला आहे.

२१ ऑक्टोबरपासून या तिन्ही कंपन्यांना फक्त व्हॉइस कॉलिंग आणि एसएमएसचा समावेश असलेले प्लॅन आणणे बंधनकारक असणार आहे. या प्लॅनमध्ये डेटा अजिबात नसेल, त्यामुळे ग्राहकांना उगाच इंटरनेटचे शुल्क भरावे लागणार नाही.

नव्या नियमानुसार, कंपन्यांना ३० दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी वैधता असलेले नियमित डेटा प्लॅन असतात तितकीच वैधता असलेले व्हॉइस-एसएमएस प्लॅनही द्यावे लागतील. शिवाय जास्त वैधतेचा किमान एक नॉन-डेटा प्लॅन देणेही बंधनकारक असेल. या प्लॅनचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे ते दर महिन्याला त्याच तारखेला रिन्यू होतील. उदाहरणार्थ, महिन्याच्या १० तारखेला रिचार्ज केले तर पुढच्या महिन्याच्या १० तारखेलाच ते संपेल. एखाद्या महिन्यात ती तारीख नसेल (जसे ३१ तारीख), तर प्लॅन त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी रिन्यू होईल.

यामुळे ग्राहकांचे नेमके किती पैसे वाचणार, हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. यासाठी ट्रायने कंपन्यांना कोणतेही ठराविक सूत्र दिलेले नाही, मात्र डेटा वगळल्यानंतर दरात योग्य प्रमाणात घट झाली पाहिजे, असे स्पष्ट सांगितले आहे. कंपन्यांनी प्रति जीबी सरासरी महसुलाच्या (ARPU) आधारावर दर ठरवावेत, असे नियामकाने सुचवले आहे.

ट्रायच्या आकडेवारीनुसार, मार्च २०२५ मध्ये कंपन्यांनी प्रति जीबी डेटामागे सरासरी ९.११ रुपये कमावले होते, जे मार्च २०२६ पर्यंत ७.५१ रुपयांपर्यंत घसरले. याच काळात लोकांचे सरासरी एकूण बिल मात्र १८३ रुपयांवरून १९६.०४ रुपयांपर्यंत वाढले, कारण लोक आधीपेक्षा जास्त डेटा वापरत आहेत.

हा आदेश अचानक आलेला नाही. डिसेंबर २०२४ मध्येच ट्रायने कंपन्यांना ३६५ दिवस वैधता असलेला आणि फक्त कॉलिंगचा समावेश असलेला किमान एक विशेष व्हाउचर आणण्यास सांगितले होते. डेटाची गरज नसलेल्या ग्राहकांना मदत व्हावी हा त्यामागचा हेतू होता. पण कंपन्यांनी या नियमाकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले. प्लॅन आणले खरे, पण त्यांची वैधता ८० ते ८४ दिवस किंवा थेट ३६५ दिवस ठेवली. कमी मुदतीचे प्लॅन उपलब्धच नव्हते. डेटा वगळल्यानंतरही किमतीत काही खास फरक पडला नाही. लोकांनी तक्रारी आणि निषेध केल्यानंतरच कंपन्यांनी किमती थोड्या कमी केल्या होत्या.