मीरा-भाईंदर महासभेत हाणामारी सुरू असतानाच शेकडो कोटींचे प्रस्ताव मंजूर, विरोधकांचा आक्षेप

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या शुक्रवारी झालेल्या महासभेत चित्रीकरणाच्या मुद्द्यावरून जोरदार हाणामारी आणि गोंधळ झाला. मात्र या गोंधळातच सत्ताधारी भाजपने शेकडो कोटी रुपयांच्या खर्चाचे महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर केले. यात भुयारी गटार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपये आणि मलनिःसारण केंद्रांच्या देखभाल-दुरुस्ती व पुनर्बांधणीसाठी १८८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे.

एवढ्या मोठ्या रकमांच्या प्रस्तावांवर सविस्तर चर्चा न करता बहुमताच्या जोरावर निर्णय घेतले गेले, त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शहराच्या विकासासाठी होणाऱ्या कोट्यवधींच्या खर्चाची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि कामांची अंमलबजावणी यांवर चर्चा होणे आवश्यक असताना सभेचे कामकाज घाईघाईने उरकले गेले, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला.

चित्रीकरणाच्या मुद्द्यावरून शुक्रवारी सभेत मोठा वाद झाला. भाजपच्या काही नगरसेवकांनी प्रेक्षक गॅलरीत जाऊन नागरिक आणि पत्रकारांना मारहाण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी सुमारे १६ नगरसेवकांविरोधात भाईंदर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे, नगरसेवक आणि महापालिका प्रशासनाच्या तक्रारींवरून काही नागरिकांविरोधातही गुन्हे दाखल झाले आहेत. या घटनेमुळे सभागृहातील वातावरण चांगलेच तापले.

महासभेपूर्वीच नवरात्रीच्या कार्यक्रमांना जायचे असल्याचे कारण देत महापौरांनी कामकाज लवकर आटोपण्याची भूमिका घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यासाठी लक्षवेधी सूचना आणि प्रश्नोत्तरांचा तासही घेतला नसल्याचे सांगितले जात आहे. विषयपत्रिकेवर सुमारे ३२ विषय होते. त्यातले अनेक विषय एकत्र चर्चेला घेऊन पटापट मतदान करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्याने विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली.

महिन्यातून साधारणतः एकदाच होणाऱ्या महासभेत शहराच्या विकासाशी संबंधित विषयांवर सविस्तर चर्चा अपेक्षित असते. कोट्यवधींच्या योजनांमध्ये कामाचे स्वरूप, अंदाजित खर्च, निविदा प्रक्रिया, कालमर्यादा आणि कामाच्या गुणवत्तेचे निकष यांवर नगरसेवकांना प्रश्न विचारता येणे महत्त्वाचे असते. कामकाज वेगाने उरकल्याने या मुद्द्यांवर पुरेशी चर्चा झाली का, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

भुयारी गटार योजनेचा दुसरा टप्पा शहरातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन आणि प्रक्रिया यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र पहिल्या टप्प्यातील कामांची सध्याची स्थिती, प्रगती आणि अपेक्षित परिणाम यांचा आढावा घेऊन मगच दुसऱ्या टप्प्याच्या खर्चावर चर्चा व्हायला हवी, असे मत व्यक्त होत आहे. मलनिःसारण केंद्रांबाबतही नागरिकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. त्यांच्यावर पुन्हा मोठा खर्च होत असताना नेमकी कोणती कामे केली जाणार, त्यांची मुदत किती असेल आणि परिणाम काय अपेक्षित आहेत, याची सविस्तर माहिती समोर येणे गरजेचे आहे.

याच सभेत परिवहन बससेवेची भाडेवाढ, सूर्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत वितरण व्यवस्था उभारणे, पंपिंग हाऊसची देखभाल-दुरुस्ती, अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याचे विषयही होते. यातील बहुतांश प्रस्ताव हाणामारी होण्यापूर्वीच मंजूर झाल्याचे सांगितले जात आहे, तर काही विषयांवर गोंधळानंतरही चर्चा झाली.

काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी कामकाज घाईत आटोपल्यावर आक्षेप घेतला. मोठ्या खर्चाला मंजुरी देताना चर्चा आणि प्रशासनाकडून आवश्यक स्पष्टीकरण मिळणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली. दरम्यान, भाजपचे गटनेते हसमुख गेहलोत यांनी सभागृहात दावा केला की, सभेचे कामकाज घाईत उरकले जात नाही; प्रशासनाची कामे वेळेत आणि वेगाने मार्गी लागावीत यासाठी विषयांवर निर्णय घेतले जात आहेत.

सत्ताधारी भाजपने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांबाबत खर्चाचा तपशील, कामांचे नियोजन आणि अपेक्षित परिणाम नागरिकांसमोर स्पष्ट करावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. बहुमताच्या जोरावर प्रस्ताव मंजूर करणे पुरेसे आहे का, की नागरिकांच्या पैशांशी संबंधित प्रत्येक मोठ्या निर्णयावर सखोल चर्चा होणेही तितकेच गरजेचे आहे, हा प्रश्न आता मीरा-भाईंदरच्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.