उभ्या तूर-हळदीला धरणातून पाणी द्या, तुपकरांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

बुलढाणा जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट आणखी गडद होत आहे. अशा वेळी शेतात उभ्या असलेल्या तूर आणि हळदीसारख्या पिकांना वाचवण्याची शेवटची संधी शेतकऱ्यांच्या हातातून काढून घेऊ नका, अशी आक्रमक मागणी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केली. गुरुवारी त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांची भेट घेऊन शेतकऱ्यांचे प्रश्न त्यांच्यासमोर मांडले.

तुपकर यांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्ह्यात ज्या धरणांमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाणीसाठा आहे, त्यांच्या परिसरातल्या शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन किंवा स्प्रिंकलरने किमान दोन वेळा पाणी देण्याची परवानगी मिळावी. फक्त उभी पिके वाचवण्यासाठीच नाही, तर दुष्काळात जनावरांसाठी जिल्ह्यातच चारा तयार करण्याची संधीही शेतकऱ्यांना मिळायला हवी, असेही त्यांनी सांगितले.

यंदा दुष्काळामुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. पाऊस पडला नाही आणि पाण्याचीही टंचाई आहे, त्यामुळे येणाऱ्या रब्बी हंगामाची आशाही धूसर झाली आहे. अशा परिस्थितीत सध्या शेतात उभी असलेली तूर, हळद आणि इतर पिके वाचवता आली, तर शेतकऱ्यांच्या हाती काहीतरी उत्पादन लागू शकते. पण धरणांमध्ये चांगला साठा असूनही शेतकऱ्यांना त्याचा वापर करता आला नाही, तर उभ्या पिकांचेही नुकसान होण्याची भीती आहे.

धरणातले सगळे पाणी शेतीसाठी सोडावे, अशी आमची मागणी नाही, असे तुपकर यांनी स्पष्ट केले. उपलब्ध साठ्याचा विचार करून, उभ्या पिकांना जीवदान मिळावे इतकेच मर्यादित पाणी वापरण्याची संधी द्यावी, ही या मागणीमागची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. या वेळी देविदास कनखर, विनायक सरनाईक, एकनाथ पाटील, अमोल मोरे, हरिदास उबरहन्डे, राजू थुट्टे, मधुकर धुट्टे, अवचितराव धुट्टे, कडुबा मोरे आणि इतर जण उपस्थित होते.

वीजपुरवठ्याचा मुद्दाही तुपकर यांनी मांडला. दुष्काळामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना वीज प्रश्नावरून आणखी त्रास देऊ नये, असे त्यांनी म्हटले. शेतातली उभी पिके वाचवण्यासाठी पाण्याची गरज असताना सरसकट वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई थांबवावी, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच जळालेले रोहित्र तातडीने दुरुस्त करून बसवावेत, अशीही मागणी करण्यात आली.

दुष्काळाचा फटका फक्त जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांनाच बसला आहे असे नाही, तर शेतमजूर आणि भूमिहीन कुटुंबांनाही त्याची झळ पोहोचत आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. शेतीतली कामे कमी झाल्यामुळे या कुटुंबांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजुरांना एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी तुपकर यांनी केली.