शिक्षणावरील खर्चात तेलंगणा आणि कर्नाटक सर्वांत मागे, आकडेवारीतून समोर आले चित्र

भारत हा जगातील सर्वात तरुण लोकसंख्येचा देश मानला जातो. अशा देशातल्या तरुणांचे भवितव्य तिथली शिक्षण व्यवस्था किती मजबूत आहे यावर ठरते. म्हणूनच शिक्षणावर किती पैसा खर्च होतो, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मध्ये केंद्र आणि राज्यांनी मिळून आपल्या जीडीपीच्या (GDP) किमान ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करावी, अशी शिफारस आहे. मात्र अलीकडची सरकारी आकडेवारी, आरबीआय (RBI) आणि नीती आयोगाचा अहवाल पाहिला तर अनेक राज्यांत प्रत्यक्ष परिस्थिती याच्या अगदी उलट दिसते. शिक्षणावरच्या खर्चाबाबत काही धक्का देणारे आकडे यातून पुढे आले आहेत.

ताज्या सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) आणि एकूण बजेटच्या तुलनेत शिक्षणावर सर्वात कमी खर्च करणाऱ्या राज्यांच्या यादीत तेलंगणा आणि कर्नाटक ही नावे सर्वात वर आहेत. या दोन्ही राज्यांचा शिक्षणावरचा खर्च फक्त १.३ ते १.७ टक्क्यांच्या आसपास आहे, आणि देशातील सर्वात कमी तरतुदींमध्ये त्याची गणना होते.

नीती आयोगाच्या उच्च शिक्षणाशी संबंधित अलीकडच्या अहवालातही हेच दिसते. दिल्लीसारखी राज्ये बजेट ठरवताना शिक्षणाला सर्वात वरचे स्थान देतात. त्याउलट तेलंगणा आणि कर्नाटकसारखी राज्ये उच्च शिक्षण आणि एकूण शालेय शिक्षणावरच्या खर्चात बरीच मागे पडली आहेत.

रकमेचा विचार केला तर या आर्थिक वर्षासाठी देशाचे केंद्रीय शिक्षण बजेट सुमारे १.३९ लाख कोटी रुपये ठरवण्यात आले आहे. राज्यांमध्ये महाराष्ट्रासारखी मोठी राज्ये शिक्षणासाठी सुमारे १.०५ लाख कोटी रुपयांची मोठी विक्रमी तरतूद करत आहेत. दक्षिण आणि मध्य भारतातील अनेक राज्ये मात्र या प्रमाणात खूपच कमी रक्कम खर्च करत आहेत.

उदाहरणच द्यायचे तर सर्वात कमी प्रमाण असलेल्या राज्यांत येणाऱ्या तेलंगणाचे वार्षिक शिक्षण बजेट सुमारे २७,६६३ कोटी ते ४४,०५४ कोटी रुपयांच्या दरम्यान राहते. दुसरीकडे मध्य प्रदेश सुमारे ५२,९१७ कोटी रुपये आणि गुजरात ६३,१८४ कोटी रुपये एवढा खर्च करतात, म्हणजे एकूण रकमेत ही राज्ये खूपच पुढे आहेत. तेलंगणा आणि कर्नाटक ही आयटी हब मानली जाणारी राज्ये मात्र सरकारच्या एकूण बजेटमध्ये शिक्षणाचा टक्केवारीतील वाटा सतत कमी करत आहेत.

या राज्यांनी शिक्षणावरची तरतूद कमी ठेवण्यामागे प्रशासकीय आणि आर्थिक अशी अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. पहिले कारण म्हणजे तेलंगणा आणि कर्नाटकसारख्या राज्यांचा सध्याचा मुख्य भर पायाभूत सुविधांच्या विकासावर आहे. दुसरे कारण म्हणजे या राज्यांत सुरू असलेल्या लोककल्याणकारी मोफत योजना, ज्यांच्यावर बजेटचा खूप मोठा हिस्सा खर्च होतो.

त्यामुळे सामाजिक क्षेत्रासाठी, विशेषतः सरकारी शाळा आणि कॉलेजांचे आधुनिकीकरण तसेच नव्या शिक्षकांची भरती यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी शिल्लक राहत नाही.