शेवगाव, संगमनेरमधील वृक्षतोडीवरून आमदार तांबे आक्रमक, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

राज्यात एकीकडे पर्यावरण रक्षणाच्या आणि कोट्यवधी रुपयांच्या वृक्षारोपण मोहिमांच्या घोषणा सुरू आहेत. दुसरीकडे मात्र सरकारी यंत्रणेच्या आशीर्वादानेच निसर्गाची हानी होत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेवगाव आणि संगमनेर तालुक्यात बेसुमार आणि बेकायदेशीर वृक्षतोड झाली असून, त्याविरोधात आमदार सत्यजित तांबे आक्रमक झाले आहेत.

हा विषय विधानपरिषदेत मांडण्याची घोषणा तांबे यांनी केली आहे. एवढेच नाही, तर या संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी आणि निसर्गाचा बळी घेणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी ठाम मागणी ते थेट मुख्यमंत्र्यांकडे आणि संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांकडे करणार आहेत.

शेवगाव तालुक्यात हजारो जुनी आणि डेरेदार झाडे बेसुमार तोडली गेल्याचा प्रकार काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आला होता. त्यानंतर संपूर्ण अहिल्यानगर जिल्ह्यात खळबळ उडाली. शेवगावपाठोपाठ संगमनेर तालुक्यातील निमोण गावातही अशाच प्रकारे बेकायदेशीर वृक्षतोड झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात वृक्षतोड माफियांचे जाळे पसरले आहे आणि प्रशासनाने याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, हे स्पष्ट दिसत आहे.

इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हजारो झाडे तोडली जाणे वनविभागाच्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संगनमताशिवाय शक्य नाही, असा गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात प्रशासनाचा दुटप्पीपणा चव्हाट्यावर आला आहे.

नवीन झाडे लावण्याच्या बाबतीत मात्र उलटे चित्र आहे. निसर्गाची हानी भरून काढण्यासाठी किंवा मनरेगा योजनेअंतर्गत ज्यांना नवीन झाडे लावायची आहेत, त्यांना वनविभागाकडून वेळेवर ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि मंजुरी मिळत नाही. म्हणजे नवीन झाडे लावायला प्रशासनाकडून सतत अडथळे आणले जात आहेत आणि वर्षानुवर्षे जपलेली जुनी झाडे मात्र सर्रास तोडली जात आहेत.

वनविभागाच्या आशीर्वादाने आणि दुर्लक्षामुळेच हा ऱ्हास सुरू आहे, असा आरोप आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी फक्त एसी कार्यालयात बसून न राहता प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून पाहणी केली पाहिजे. उभी झाडे तोडणाऱ्यांना मोकळे रान आणि नवीन झाडे लावणाऱ्यांना मंजुरीसाठी अडवणूक, या प्रशासनाच्या मुजोरीमुळे लोकांमध्ये तीव्र संताप आहे. या प्रकरणाची पोलखोल होईपर्यंत आणि दोषींवर कारवाई होईपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, असे आमदार सत्यजित तांबे यांनी म्हटले आहे.

प्रशासनाच्या या निष्काळजीपणावर आणि भ्रष्ट कारभारावर तांबे यांनी तीव्र संघर्ष उभारण्याचा पवित्रा घेतला आहे. येत्या विधानपरिषद अधिवेशनात शेवगाव आणि संगमनेर येथील बेकायदेशीर वृक्षतोडीचा मुद्दा लावून धरून ते सरकारला धारेवर धरणार आहेत. या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी करून वृक्षतोड माफियांवर, तसेच त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक आणि प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.