भारतीय सैन्याला मिळणार हलके रडार; BEL सोबत सुमारे 770 कोटी रुपयांचा करार

भारतीय सैन्याला आता आधुनिक क्षमतेचे हलके रडार मिळणार आहेत. ही रडार खरेदी करण्यासाठी संरक्षण मंत्रालयाने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) सोबत सुमारे 770 कोटी रुपयांचा करार केला आहे. शत्रूची लढाऊ विमाने तसेच लहान आणि सूक्ष्म ड्रोन यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्याची सैन्याची क्षमता यामुळे अधिक बळकट होणार आहे.

हा करार 21 ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली येथे झाला. संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांच्या उपस्थितीत त्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली. म्हणजेच देशाची राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीत, संरक्षण मंत्रालयाच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांपैकी एकाच्या साक्षीने हा व्यवहार पक्का झाला.

या रडारमुळे कमी उंचीवरून उडणाऱ्या हवाई लक्ष्यांचा शोध घेणे आणि त्यांच्यावर नजर ठेवणे शक्य होणार आहे. लक्ष्यांचा शोध घेणे, त्यांचा मागोवा ठेवणे आणि धोक्याच्या पातळीनुसार त्यांना प्राधान्य देणे, अशा क्षमता या रडारमध्ये असतील. लढाऊ विमानांच्या आकाराच्या लक्ष्यांसोबतच लहान आणि सूक्ष्म ड्रोनचाही शोध घेता यावा, यासाठी ही रडार विकसित करण्यात आली आहेत.

आधुनिक युद्धात मानवरहित हवाई प्रणालींचा वापर हे मोठे आव्हान ठरत आहे. लहान ड्रोन टेहळणीसाठी वापरले जाऊ शकतात, तसेच हल्ल्यांसाठीही. अशा वेळी आधुनिक रडारच्या मदतीने हवाई धोक्यांची वेळेत ओळख पटवणे आणि त्यानुसार संरक्षणात्मक कारवाईची तयारी करणे भारतीय सैन्याला अधिक सोपे होणार आहे.

प्राधान्यक्रम ठरवण्याची क्षमता हे या रडारचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. एकाच वेळी अनेक लक्ष्यांवर लक्ष ठेवत असतानाही, अधिक महत्त्वाच्या धोक्यांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.

संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील हवाई संरक्षण प्रणालींच्या स्वदेशीकरणाच्या दृष्टीने हा करार महत्त्वाचा टप्पा आहे. देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला यामुळे चालना मिळेल, तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही संरक्षण उत्पादनाच्या पुरवठा साखळीत संधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेनेही ही खरेदी महत्त्वाची मानली जात आहे. देशात आधुनिक संरक्षण उपकरणांची निर्मिती वाढवणे, परदेशी तंत्रज्ञानावरील अवलंबित्व कमी करणे आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकेल असा स्वयंपूर्ण संरक्षण उद्योग उभारणे, हा या प्रयत्नांचा उद्देश आहे.

सुमारे 770 कोटी रुपयांच्या या करारामुळे भारतीय सैन्याची हवाई निगराणी क्षमता बळकट होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर देशांतर्गत आधुनिक रडार निर्मितीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.