कार सुरक्षेचे नवे नियम जाहीर: क्रॅश टेस्ट, इमोबिलायझर 2027 पासून टप्प्याटप्प्याने

भारतात कार अधिक सुरक्षित व्हाव्यात म्हणून केंद्र सरकारने वाहनांच्या सेफ्टी नियमांत महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार क्रॅश टेस्ट, पादचाऱ्यांची सुरक्षा, मागून बसणाऱ्या धडकेतील संरक्षण आणि चोरी रोखणारा इमोबिलायझर अशा अनेक बाबींवर नवे नियम येणार आहेत. हे बदल एकदम न होता टप्प्याटप्प्याने 2027 ते 2032 दरम्यान लागू केले जातील.

सर्वात आधी क्रॅश टेस्टचा विषय. कारच्या पुढच्या भागाला बसणारी ऑफसेट धडक आणि बाजूने बसणारी धडक, यात प्रवाशांना किती संरक्षण मिळते हे तपासण्यासाठी सुधारित चाचण्या असतील. नव्या मॉडेल्सना या चाचण्या 1 ऑक्टोबर 2027 पासून लागू होतील. नियमांच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व मॉडेल्सना त्या 1 ऑक्टोबर 2028 पासून लागू होणार आहेत.

याशिवाय सीटबेल्ट आणि एअरबॅगसारख्या प्रवासी संरक्षण यंत्रणांवर लक्ष ठेवणारी वेगळी फ्रंटल क्रॅश टेस्टही येणार आहे. ती नव्या मॉडेल्ससाठी 1 ऑक्टोबर 2029 पासून आणि संबंधित सर्व मॉडेल्ससाठी 1 ऑक्टोबर 2031 पासून लागू होईल.

गाडीला मागून धडक बसली, तर फ्युल सिस्टीम आणि इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन किती सुरक्षित राहते, यासाठीही नियम ठरवण्यात आले आहेत. संबंधित मानकांच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व मॉडेल्सना हे नियम 1 एप्रिल 2029 पासून लागू होतील. इलेक्ट्रिक वाहनांतील बॅटरी आणि ड्राइव्ह सिस्टीमच्या सुरक्षिततेसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो.

अपघातात पादचारी आणि इतर असुरक्षित रस्ते वापरकर्त्यांना होणारी दुखापत कमी करण्यासाठी सुधारित नियम नव्या मॉडेल्सवर 1 ऑक्टोबर 2028 पासून लागू होतील. त्यापुढे 1 ऑक्टोबर 2032 पासून पायांच्या संरक्षणाची चाचणी करताना FlexPLI या विशेष उपकरणाचा वापर करणे आवश्यक असेल.

अपघाताच्या वेळी वाहनाशी संबंधित डेटा नोंदवणाऱ्या इव्हेंट डेटा रेकॉर्डरच्या वाहन-मंजुरीसंबंधी अटी 1 ऑक्टोबर 2029 पासून लागू होतील. यामुळे अपघाताशी संबंधित माहिती समजून घेण्यास मदत होऊ शकते.

कारचोरी रोखण्यासाठी M1 श्रेणीतील प्रवासी कारमध्ये 1 ऑक्टोबर 2027 पासून इमोबिलायझर बंधनकारक होणार आहे. ही प्रणाली अनधिकृत पद्धतीने इंजिन सुरू होण्यापासून रोखण्यास मदत करते. तसेच पेडल्सची रचना आणि कार्यपद्धतीसंबंधी सुधारित नियम नव्या मॉडेल्ससाठी 1 एप्रिल 2028 पासून लागू होतील. एकूणच, टप्प्याटप्प्याने येणाऱ्या या बदलांचा उद्देश वाहनांतील सुरक्षिततेचे निकष मजबूत करणे हा आहे.