मीरा-भाईंदरमध्ये बाजार फी ठेकेदाराकडून फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे; समितीचा आक्षेप

मीरा-भाईंदर महापालिकेच्या फेरीवाला व्यवस्थापनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. बाजार फी वसूल करण्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदाराकडूनच फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे वाटली जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. महापालिकेने अधिकृत शहर फेरीवाला समिती स्थापन केलेली असतानाही या समितीला काहीही कळवले गेले नाही. ओळखपत्र तयार करणे आणि वाटणे ही बाजार फी वसूल करणाऱ्या ठेकेदाराची जबाबदारी आहे का, आणि हा अधिकार त्याला नेमका कोणी दिला, असा सवाल आता विचारला जात आहे.

फेरीवाला समितीचे सदस्य ओमप्रकाश गाडोदिया यांच्या हा प्रकार लक्षात आला. त्यांनी लगेच फेरीवाला विभागाकडे आक्षेप नोंदवला. सोमवारी समितीच्या सदस्यांनी महापालिकेच्या फेरीवाला विभागाची भेट घेऊन ओळखपत्र वाटपावर तीव्र हरकत घेतली. त्यानंतर फेरीवाला विभागाने बाजार विभागाला संबंधित ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले, आणि बाजार विभागाने ती नोटीस बजावल्याचे समोर आले आहे.

या समितीचे अध्यक्ष खुद्द आयुक्त राधाबिनोद शर्मा आहेत. तरीही समितीला विश्वासात न घेता फेरीवाल्यांशी संबंधित महत्त्वाची प्रक्रिया परस्पर राबवली गेल्याचा आरोप समिती सदस्यांनी केला आहे. बाजार फी वसुलीची जबाबदारी बाजार विभागाकडे आहे. त्याच विभागामार्फत वसुली करणाऱ्या ठेकेदाराकडे ओळखपत्र वाटपाचे काम दिले गेले असे सांगितले जाते. पण याबाबतचे आदेश लेखी आहेत का, असल्यास ते कोणी दिले, छपाई कोणाच्या परवानगीने झाली, त्याचा खर्च कोणी केला आणि वाटपाचा अधिकार कोणी दिला, या प्रश्नांची उत्तरे अजून मिळालेली नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्न उभा राहिला आहे.

महापालिकेच्या सर्वेक्षणात शहरातील ८ हजार ५२८ फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. ठेकेदाराने आतापर्यंत किती फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे वाटली, किती छापली गेली आणि फेरीवाल्यांकडून कोणतीही रक्कम घेतली गेली का, याची चौकशी व्हावी, अशी समिती सदस्यांची मागणी आहे. ओळखपत्र वाटपाच्या नावाखाली पैसे घेतल्याच्या तक्रारी किंवा चर्चा असतील, तर त्याचीही वेगळी चौकशी हवी, असे सदस्य म्हणतात. मात्र या आरोपांना अधिकृत दुजोरा अजून मिळालेला नाही.

समिती सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार ओळखपत्रांची छपाई सुरू करण्यापूर्वी समितीला माहिती देण्यात आली नाही. फेरीवाला विभागालाही याची पूर्वकल्पना नव्हती, असा दावा केला जात आहे. त्यामुळे विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे की ही प्रक्रिया जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवली गेली, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

बाजार फी वसुलीचा ठेका अंधेरी येथील मेसर्स ओडीएस प्रोटेक्टिव्ह सर्विसेस प्रा. लि. या कंपनीला दिल्याचे सांगितले जाते. या ठेकेदाराच्या कामकाजाबद्दल यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित केले गेले होते, असा दावा समिती सदस्यांनी केला आहे. ठेका, वसुलीची पद्धत आणि मुदत याबाबतही काही आक्षेप असल्याचे सांगितले जाते. अशा वेळी ओळखपत्र वाटपाची अतिरिक्त जबाबदारी ठेकेदाराकडे कशी आली, याच्या चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.

गाडोदिया यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे. ओळखपत्रांची छपाई, वितरण, संबंधित आदेश, ठेकेदाराला दिलेले अधिकार आणि फेरीवाल्यांकडून संभाव्य आर्थिक वसुली, या सर्व बाबींची सखोल चौकशी व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर निलंबनासह कठोर कारवाई व्हावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

प्रशासन या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहणार की फक्त नोटीस बजावून प्रकरण थंड करणार, याकडे फेरीवाला समितीचे लक्ष लागले आहे. आयुक्त तथा समितीचे अध्यक्ष राधाबिनोद शर्मा स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणार का, याकडे समितीसह शहरातील हजारो फेरीवाल्यांचेही लक्ष आहे.