मुंबईतील कोळीवाड्यांच्या हद्दी तीन महिन्यांत निश्चित करण्याचे बावनकुळे यांचे निर्देश

मुंबईतील पारंपरिक कोळीवाड्यांच्या हद्दी निश्चित करण्याचा प्रश्न गेल्या १२ वर्षांपासून रखडलेला आहे. आता तो मार्गी लागणार आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया येत्या तीन महिन्यांत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कोळी समाजाच्या पारंपरिक वस्त्यांच्या जमिनींच्या हद्दी निश्चित होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

या प्रक्रियेत मुंबईतील शिवडी, सायन, कुलाबा, माहीम, माहीम मार्केट आणि मांडवी येथील कोळीवाड्यांच्या हद्दी निश्चित करण्याच्या कामाला गती दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर प्रिन्सेस डॉक मांडवी, वरळी आणि कफ परेड येथील कोळीवाड्यांच्या हद्दींचेही सीमांकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबईतील कोळीवाड्यांना ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व आहे. मात्र अनेक ठिकाणी जमिनींच्या हद्दी स्पष्ट नसल्यामुळे तिथल्या रहिवाशांना वेगवेगळ्या प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागतो. म्हणूनच कोळीवाड्यांच्या हद्दी अधिकृतपणे निश्चित करणे आवश्यक मानले जात आहे.

हा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. कोळीवाड्यांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया २०१२ मध्ये सुरू झाली होती. त्यानंतर २०१८-१९ मध्ये प्रत्यक्ष मोजणी करण्यात आली आणि २०२२ च्या सुमारास नकाशे उपलब्ध झाले. मात्र काही हद्दींवर स्थानिकांनी आक्षेप नोंदवल्यामुळे ही प्रक्रिया अजूनही पूर्णपणे वादमुक्त झालेली नाही.

याशिवाय कोळीवाड्यांच्या जमिनींबाबत विविध सरकारी यंत्रणांनी केलेले दावे हेही या प्रश्नातील मोठे आव्हान आहे. मुंबईतील काही कोळीवाड्यांच्या जमिनींबाबत म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट आणि इतर प्राधिकरणांच्या आक्षेपांचा मुद्दा यापूर्वी विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला होता.

कोळीवाडे हे फक्त निवासी परिसर नाहीत, तर ते मुंबईच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक ओळखीचा अविभाज्य भाग आहेत. मासेमारी, मासे सुकवणे, होड्या ठेवणे आणि जाळ्यांची देखभाल करणे अशा कामांसाठी कोळी समाज या परिसरांचा वापर करतो. त्यामुळे सीमांकन करताना केवळ निवासी इमारतींचा विचार न करता पारंपरिक व्यवसायासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागांचाही विचार व्हावा, अशी मागणी कोळी समाजाच्या संघटनांनी केली आहे.

हद्दी अधिकृतपणे निश्चित झाल्यास जमिनींच्या नोंदींमध्ये स्पष्टता येण्यास मदत होऊ शकते. भविष्यातील विकासकामे, पुनर्विकास प्रकल्प आणि जमिनींच्या वापराबाबत निर्णय घेताना अधिकृत नकाशांचा आधार मिळू शकतो. मात्र सीमांकन पूर्ण झाले म्हणजे संबंधित जमिनींची मालकी आपोआप रहिवाशांच्या नावावर होईल, असे नाही. मालकी हक्क आणि इतर कायदेशीर प्रश्नांसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया आवश्यक असू शकते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या तीन महिन्यांच्या मुदतीमुळे रखडलेल्या प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र सीमांकन करताना ऐतिहासिक कागदपत्रे, स्थानिकांच्या हरकती आणि विविध प्राधिकरणांचे दावे यांचा विचार करावा लागणार आहे. प्रत्यक्ष मोजणी, नकाशांची पडताळणी आणि अंतिम हद्द निश्चित करण्याची कार्यवाही किती वेगाने पूर्ण होते, याकडे मुंबईतील कोळी समाजाचे लक्ष लागले आहे.