पोलीस आयुक्तालयाच्या जागेसाठी मीरा-भाईंदर महापालिकेने २० कोटी घेतल्याचा आरोप

मीरा-भाईंदर महापालिकेने टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) च्या माध्यमातून मोफत मिळवलेली आरक्षित जागा मीरा-भाईंदर-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयासाठी दिली. त्यासाठी राज्य शासनाच्या पोलीस विभागाकडून २० कोटी ६ लाख ९२ हजार ७२० रुपये घेतल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर) नुसार आरक्षित जागा शासनाच्या एखाद्या विभागासाठी असेल, तर ती विनामूल्य द्यायची असते, असा दावा केला जात आहे. तरीही महापालिकेने बाजारभावाने पैसे घेतले, असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे महापालिकेची जमीन हस्तांतरणाची पद्धत आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका यावर प्रश्न उभे राहिले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मीरारोडमधील प्लेझंट पार्क परिसरात आरक्षण क्रमांक ३३१, ३३२, ३३३, ३३४ आणि ३३५ या जागा आहेत. तिथे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यालय उभारण्याचा निर्णय महापालिकेच्या महासभेत झाला होता. शहरातील नागरिकांच्या सोयीसाठी आयुक्तालय आवश्यक आहे, असे त्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ नमूद केले होते. त्यानुसार आरक्षणांत बदल करून आयुक्तालयासाठी जागा देण्याचे ठरले.

या पाच आरक्षणांचे एकूण क्षेत्रफळ ११ हजार ८१५ चौरस मीटर सांगितले जाते. त्यापैकी ७ हजार ३६४ चौरस मीटर क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात होते. ही जागा टीडीआरमधून मिळाली असल्याने, सार्वजनिक वापराच्या शासकीय कार्यालयासाठी ती विनामूल्य द्यायला हवी होती, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

हा व्यवहार नोंदणीकृत असल्याचे सांगितले जाते. महापालिकेचे तत्कालीन प्रभारी शहर अभियंता दीपक खांबित आणि तत्कालीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त विलास सानप यांच्यात १९ जानेवारी २०२२ रोजी दस्त क्रमांक ८७२/२०२२ नुसार अंतिम करार झाला, असे सांगितले जाते. जमीन कोणताही थेट रोख मोबदला न देता मिळाली होती, असा दावा तक्रारदार करत आहेत. मग शासनाच्या पोलीस विभागाकडून एवढी मोठी रक्कम घेण्याची गरज काय होती, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

या प्रकरणात २०२० मध्ये मंजूर झालेल्या यूडीसीपीआरमधील पृष्ठ क्रमांक २२५ वरील कलम ११.२.१२ चा दाखला दिला जात आहे. या तरतुदीनुसार टीडीआरमधून मिळवलेली आरक्षित जमीन राज्य शासन किंवा त्याच्या विभागासाठी आरक्षित असेल, तर ती संबंधित विभागाला विनामूल्य द्यायची असते, असा दावा आहे. महापालिकेने मोबदला का घेतला, याची चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.

पत्रकार व समाजसेवक धीरज परब यांनी जुलै महिन्यात याबाबत शासनाकडे तक्रार केल्याचे सांगितले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार महापालिकेने सार्वजनिक हितासाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात शासकीय जमिनी विनामूल्य घेतल्या. पण पोलीस आयुक्तालयासाठी शासनाच्याच पोलीस विभागाकडून बाजारभावाने पैसे घेतले, हा विरोधाभास आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाले, असेही त्यांनी म्हटले आहे. व्यवहाराची सखोल चौकशी व्हावी, घेतलेली रक्कम परत मिळावी आणि जबाबदार व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

यावर महापालिकेचे प्रभारी शहर अभियंता दीपक खांबित यांनी भूमिका मांडली. पोलीस आयुक्तालयासाठी आरक्षण करणे आणि आरक्षित जागा पोलिसांना देणे, हा निर्णय महासभेत झाला होता, असे त्यांनी सांगितले. महासभेच्या निर्णयानुसारच जागेचा मोबदला घेतला, असेही ते म्हणाले.

महापालिकेला पूर्वी विविध सार्वजनिक सुविधा आणि विकासकामांसाठी शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात जमिनी मिळाल्याचे सांगितले जाते. त्यातील काही जमिनींचा वापर, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जागा, व्यावसायिक वापरासाठी आकारले जाणारे भाडे आणि मूळ अटी-शर्तींचे पालन याबाबतही प्रश्न विचारले जात आहेत. या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पडताळणी आवश्यक आहे. हस्तांतरण आदेश, वापराच्या अटी, भाडेकरार आणि प्रत्यक्ष वापर तपासल्याशिवाय अंतिम निष्कर्ष काढता येणार नाही.

आता राज्य शासनाचा नगरविकास विभाग, गृह विभाग आणि पोलीस प्रशासन या प्रकरणाची चौकशी करणार का, नियमभंग आढळल्यास २० कोटी रुपये परत घेणार का आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का, याकडे मीरा-भाईंदरकरांचे लक्ष लागले आहे. शासनाच्या अधिकृत चौकशी अहवालातून, कागदपत्रांच्या पडताळणीतून आणि सर्व संबंधित पक्षांच्या भूमिकेतून अंतिम वस्तुस्थिती स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.