संविधान चौकातील रस्ता बंद करण्याच्या सूचनेला आंबेडकरी संघटनांचा विरोध, आंदोलनाचा इशारा

नागपूर महानगरपालिकेने विधान भवनाच्या विस्तारासाठी संविधान चौकातील सुमारे 80 मीटर लांब आणि 18 मीटर रुंद रस्ता बंद करण्याबाबत सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे. या सूचनेविरोधात आंबेडकरी संघटना आणि राजकीय पक्षांमध्ये तीव्र संताप आहे.

5 ऑक्टोबर रोजी अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टीच्या नेतृत्वाखाली संविधान चौकात निदर्शने करण्यात आली. रस्ता बंद करण्याचा निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी निदर्शकांनी केली. सरकार लोकशाहीचा आणि जनआंदोलनांचा आवाज दाबण्यासाठी हे षड्यंत्र रचत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

संविधान चौक हा नागपूर शहराचा वारसा आणि प्रेरणास्थान आहे. दरवर्षी 14 एप्रिल आणि 6 डिसेंबर (महापरिनिर्वाण दिन) रोजी बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी तिथे लाखोंची गर्दी जमते. त्यामुळे सध्याची जागा आधीच कमी पडते, असे सांगितले जाते.

रस्ता बंद करण्याऐवजी बाबासाहेबांच्या पुतळ्यामागील जागा आणि जीर्ण इमारत ताब्यात घेऊन संविधान चौकाचाच विस्तार करावा, अशी संघटनेची मागणी आहे. विधान भवनाच्या विस्तारासाठी आसपास इतर अनेक सरकारी कार्यालये आणि शाळेचे परिसर उपलब्ध आहेत, त्यामुळे सरकारने त्या पर्यायांचा विचार करावा, असेही संघटनेने म्हटले आहे.

बसपाचे शहराध्यक्ष अनिकेत कुत्तरमारे यांच्या नेतृत्वाखाली एका प्रतिनिधी मंडळाने मनपा आयुक्तांकडे अधिकृतपणे आपली हरकत नोंदवली. बसपाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश कुंभे आणि कार्यकारी अध्यक्ष क्षितिज गायकवाड यांनी सांगितले की, संविधान चौक हे संपूर्ण विदर्भातील लोकशाही आंदोलनांचे प्रमुख ठिकाण आहे. आंदोलनाची जागा हिरावून घेणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे, असेही त्यांनी म्हटले.

विविध सामाजिक संघटना आणि नागरिक मंचांनी इशारा दिला आहे की, प्रशासनाने हा जनविरोधी निर्णय मागे घेतला नाही, तर येत्या दिवसांत टप्प्याटप्प्याने उग्र आंदोलन सुरू केले जाईल. हा निर्णय जनविरोधी आहे, असे या संघटनांचे म्हणणे आहे.

निदर्शकांनी स्पष्ट केले की संविधान चौक हे नागपूरकरांच्या अस्मितेचे आणि लोकशाही अधिकारांचे प्रतीक आहे. म्हणूनच त्याचा कोणताही भाग बंद करण्याचा किंवा तो लहान करण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

थोडक्यात, संघटनांच्या मागण्या तीन आहेत. रस्ता बंद करण्याचा निर्णय रद्द करावा, पुतळ्यामागील जागा आणि जीर्ण इमारत घेऊन संविधान चौकाचाच विस्तार करावा आणि विधान भवनाच्या विस्तारासाठी इतर सरकारी कार्यालये व शाळेच्या परिसरांचा विचार करावा. या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र होईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.