गोठवलेले बँक खाते पुन्हा सुरू करण्यासाठी वर्धा पोलिसांनी सांगितली GRM पोर्टलची प्रक्रिया

सायबर गुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान गोठवलेली किंवा लीन-मार्क केलेली बँक खाती पुन्हा सुरू करण्याची पद्धत जास्त सोपी आणि पारदर्शक व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र सायबर आणि वर्धा पोलीस प्रशासनाने GRM (Grievance Redressal Module) पोर्टलची सविस्तर मार्गदर्शक माहिती जाहीर केली आहे. नागरिकांना पोलीस स्टेशनमध्ये प्रत्यक्ष न जाता घरबसल्या किंवा बँकेमार्फत अर्ज करता यावा आणि त्यांचा वेळ वाचावा, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.

पहिला टप्पा बँकेत अर्ज करण्याचा आहे. ज्या खातेदाराचे खाते सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाशी संबंधित संशयास्पद व्यवहारांमुळे फ्रीझ किंवा लीन झाले आहे, त्या मूळ खातेदाराने किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधीने संपर्क साधायचा आहे. खातेदाराने आपले खाते ज्या बँकेत आहे, त्या बँकेच्या होम ब्रँचशी आधी संपर्क साधावा आणि खाते अनफ्रीझ करण्यासाठी लेखी निवेदन किंवा अर्ज द्यावा.

दुसऱ्या टप्प्यात बँकेकडून पडताळणी होते. बँक अधिकारी आधी खातेदाराची केवायसी (KYC, Know Your Customer) कागदपत्रे आणि संशयास्पद ठरलेले बँक व्यवहार तपासतील. सगळी माहिती आणि कागदपत्रे योग्य आढळली, तर बँक अधिकारी स्वतः खातेदाराच्या वतीने GRM पोर्टलवर तक्रार नोंदवतील.

बँकेने पोर्टलवर तक्रार सबमिट केली की प्रणालीकडून एक युनिक तक्रार आयडी (Unique Grievance ID) तयार होतो, उदाहरणार्थ GRM123456. तक्रारीचा पाठपुरावा करण्यासाठी हा आयडी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. तो खातेदाराला बँकेकडून किंवा सिस्टीम संदेशाद्वारे मिळतो.

चौथ्या टप्प्यात नोंदवलेली तक्रार डिजिटल माध्यमातून लगेच संबंधित प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याकडे (Investigating Officer, IO) पाठवली जाते. तपास अधिकारी त्या खात्यातील व्यवहारांचा मार्ग (Transaction Trail) तसेच खातेदाराने सादर केलेले कायदेशीर पुरावे आणि कागदपत्रे बारकाईने तपासतात.

शेवटच्या टप्प्यात, तपास अधिकाऱ्यांना सर्व बाजूंनी पूर्ण खात्री पटली आणि तपास यशस्वीरीत्या पूर्ण झाला, की खात्यावरील फ्रीझिंग किंवा लीन हटवण्याची शिफारस केली जाते. त्यानंतर बँक खाते पूर्ववत सुरू करते (Unfreeze) आणि खातेदाराला आपले पैसे वापरण्याची परवानगी मिळते.

मात्र एक गोष्ट पोलिसांनी स्पष्ट केली आहे. फक्त GRM पोर्टलवर तक्रार नोंदवली म्हणजे खाते लगेच किंवा आपोआप अनफ्रीझ होत नाही. अंतिम निर्णय तपास यंत्रणा, सादर केलेली कागदपत्रे आणि तथ्यांची कायदेशीर पडताळणी यांवरच अवलंबून असतो.

नागरिकांना आवाहन करण्यात आले आहे की, "सायबर फसवणुकीला बळी पडू नका. सतर्क राहा आणि कोणतीही ऑनलाईन फसवणूक झाल्यास तात्काळ १९३० या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईन क्रमांकावर किंवा www.cybercrime.gov.in वर तक्रार नोंदवा."