गुवाहाटीतील ज्येष्ठाला डिजिटल अरेस्टच्या नावाने गंडा; ईडीने 43 खात्यांतले 2.12 कोटी जप्त केले
सहा बँकांमधील 43 खात्यांत असलेली सुमारे 2.12 कोटी रुपयांची रक्कम अंमलबजावणी संचालनालयाने PMLA अंतर्गत तात्पुरती जप्त केली आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
गुवाहाटीतील एका ज्येष्ठ नागरिकाला डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा गंडा घालण्यात आला. या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मोठी कारवाई केली आहे. सहा बँकांमधील 43 खात्यांत जमा असलेली सुमारे 2.12 कोटी रुपयांची रक्कम ईडीने तात्पुरती जप्त केली. ही कारवाई मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत करण्यात आली आहे.
सप्टेंबर ते डिसेंबर 2025 या काळात सायबर ठगांनी स्वतःला TRAI, मुंबई क्राइम ब्रँच आणि CBI चे अधिकारी असल्याचे सांगून या ज्येष्ठ नागरिकाशी संपर्क साधला. त्यांच्या आधारकार्डवर उघडलेले बँक खाते मनी लॉन्डरिंगसाठी वापरले जात असल्याचे सांगून त्यांना घाबरवण्यात आले.
त्यानंतर व्हॉट्सॲप व्हिडिओ कॉलवरून त्यांना डिजिटल अरेस्ट करण्यात आले. बनावट न्यायालयीन कार्यवाही आणि बनावट डिजिटल अरेस्ट वॉरंट दाखवून त्यांच्यावर दबाव टाकला गेला. दर दोन तासांनी आपली उपस्थिती नोंदवायला त्यांना सांगितले जात होते. याबद्दल कुणाला सांगितले, तर नॅशनल सिक्युरिटी अॅक्टखाली कारवाई करण्याची धमकीही देण्यात आली.
कुटुंबाच्या निधीची RBI चौकशी सुरू असल्याचे आणि नंतर बनावट बेल बॉन्ड लागणार असल्याचे सांगून पीडिताला वेगवेगळ्या बँक खात्यांत पैसे पाठवायला भाग पाडण्यात आले. एकूण 19 व्यवहारांतून सुमारे 2.13 कोटी रुपये पाठवले गेले. एवढी रक्कम जमवण्यासाठी पीडिताने फिक्स्ड डिपॉझिट, म्युच्युअल फंड आणि शेअर्स विकले. पेन्शन खात्यावर आणि विमा पॉलिसीवर कर्जही घेतले.
ईडीच्या तपासात असे समोर आले की फसवणुकीतली रक्कम आधी म्यूल अकाउंट्समध्ये जमा करण्यात आली. त्यानंतर ती देशभरातील वेगवेगळ्या व्यक्ती, कंपन्या आणि फर्म यांच्या बँक खात्यांत छोट्या छोट्या भागांत वळवण्यात आली.
पैशांचा माग काढणे अवघड व्हावे म्हणून काही रक्कम रोख स्वरूपात काढण्यात आली, तर काही रक्कम डिजिटल करन्सीमध्ये बदलण्यात आली. पेमेंट गेटवे आणि इतर बँक खात्यांमध्येही पैसे वळवल्याचे तपासात आढळले आहे.
पैशांच्या या प्रवासाचा माग काढत ईडीने फसवणुकीच्या रकमेशी संबंधित 43 बँक खाती शोधून काढली. या खात्यांमध्ये शिल्लक असलेली सुमारे 2.12 कोटी रुपयांची रक्कम PMLA च्या कलम 5(1) अंतर्गत तात्पुरती जप्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास ईडीकडून सुरू आहे.