डिझेल कराराननंतर पेंटागॉनचा युरोपीय नेत्यांना रशियावर टीका टाळण्याचा इशारा

रशियासोबत नुकताच मोठा डिझेल आणि तेल करार झाल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाच्या भूमिकेत मोठा बदल झाला आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने, म्हणजेच पेंटागॉनने, युरोपीय देशांच्या नेत्यांना रशियाविरोधात आक्रमक वक्तव्ये किंवा टीका लगेच थांबवण्यास सांगितले आहे. या भूमिकेमुळे नाटोमधील देशांत मतभेद निर्माण झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी ट्रम्प प्रशासन रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्के शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची योजना आखत होते. आता अमेरिकेनेच रशियासोबत तेल करार केला आहे आणि वॉशिंग्टनचे धोरण बदलले आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की युरोपीय नेत्यांची रशियाविरोधातील काही वक्तव्ये संपूर्ण युरोप खंडाच्या सुरक्षेसाठी आणि शांततेसाठी घातक ठरत आहेत. त्यामुळे मॉस्कोविरोधातील भाषा मवाळ करावी, यासाठी दबाव वाढवला जात आहे.

पेंटागॉनने विशेषतः लिथुआनिया, लाटविया आणि एस्टोनिया या बाल्टिक देशांच्या नेत्यांना रशियाविरोधात बोलताना संयम ठेवण्यास सांगितले आहे. युरोपमधील अमेरिकी सैन्याच्या तैनातीचा आढावा घेणाऱ्या उच्चस्तरीय टीममधील प्रमुख अधिकारी आणि पेंटागॉनचे धोरण प्रमुख एलब्रिज कोल्बी (Elbridge Colby) यांनी हा संदेश युरोपीय नेत्यांपर्यंत पोहोचवला.

एका बाल्टिक अधिकाऱ्याशी बोलताना कोल्बी यांनी एस्टोनियाचे पंतप्रधान क्रिस्टजन मिहाल यांच्या वक्तव्याचा उल्लेख केला. सप्टेंबरच्या अखेरीस मिहाल यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यावर टीका करताना त्यांची तुलना "कोपऱ्यात अडकलेल्या उंदराशी" केली होती. अशा तीव्र आणि चिथावणीखोर विधानांमुळे रशिया अधिक आक्रमक होऊ शकतो आणि प्रादेशिक सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, अशी चिंता अमेरिकेने व्यक्त केली आहे.

ही भूमिका अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा ट्रम्प प्रशासन रशिया-युक्रेन युद्ध संपवण्यासाठी नव्या वाटाघाटींवर काम करत आहे. रशियावरील काही निर्बंध शिथिल करण्याच्या प्रस्तावांवर विचार सुरू आहे आणि रशियन ऊर्जा प्रकल्पांवरील हल्ले थांबवावेत म्हणून युक्रेनवरही दबाव टाकला जात आहे. या सगळ्यामुळे नाटोमधील एकजूट धोक्यात आल्याचे दिसत आहे.

रशियाकडून येणारा धोका सार्वजनिकरीत्या कसा हाताळायचा, यावरून नाटोच्या अधिकारी वर्गात दोन गट पडले आहेत. एका गटाच्या मते, रशियाविरोधात सतत इशारे देत राहिल्याने मॉस्कोच्या मनात कायम भीती राहते. दुसऱ्या गटाचे, विशेषतः अमेरिकेचे, मत आहे की युरोपीय नागरिकांना सतत युद्धाची भीती दाखवण्याऐवजी व्यावहारिक राजकारण करणे गरजेचे आहे, म्हणजे सुरक्षेवरील खर्च आणि तणाव आटोक्यात ठेवता येईल.

दुसरीकडे, युरोपमध्ये रशियाच्या सहभागाचा संशय असलेल्या घातपाताच्या घटनांमुळे तणाव कायम आहे. जर्मनीत महत्त्वाच्या लष्करी व नागरी आस्थापनांना आग लावण्याचा कट रचल्याप्रकरणी दोन बेलारूसी नागरिकांना नुकतीच अटक झाली आहे. सप्टेंबरमध्ये लाइपझिग/हाले विमानतळावर झालेल्या ड्रोन हल्ल्याच्या प्रयत्नासाठी जर्मनीने थेट रशियाला जबाबदार धरले आहे. मॉस्कोने हे सर्व आरोप सातत्याने फेटाळले आहेत. तरीही युरोपीय देशांच्या मनातील रशियाबद्दलची भीती कायम आहे. अमेरिकेचा हा सल्ला युरोपीय देशांना किती पटतो, हे आगामी काळच ठरवेल.